सरकारी हॉस्टल में सीट नहीं मिली तो किराये की चिंता नहीं, SC-ST-OBC छात्रों को हर महीने मिलेगी आर्थिक मदद

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रायपुर: शासकीय कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों के लिए राहत की बड़ी खबर है। कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद सरकारी हॉस्टल में सीट नहीं मिलने पर अब छात्रों को निजी कमरे के किराये का पूरा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। राज्य सरकार जल्द ही ‘मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना’ लागू करने की तैयारी में है। फिलहाल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया 31 अगस्त तक चल रही है।

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शहर के अनुसार हर महीने मिलेगी आर्थिक सहायता

योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को उनके कॉलेज स्थित शहर के आधार पर हर महीने वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि साल में 10 महीनों के लिए दी जाएगी और छात्रों के बैंक खातों में तीन किस्तों के जरिए सीधे ट्रांसफर की जाएगी। योजना का लाभ अधिकतम छह वर्ष तक लिया जा सकेगा।

स्नातक स्तर पर विद्यार्थी अधिकतम चार वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकतम दो वर्ष तक योजना का लाभ ले सकेंगे। सरकार की इस पहल का उद्देश्य उन विद्यार्थियों को आर्थिक सहारा देना है, जिन्हें सरकारी हॉस्टल में जगह नहीं मिल पाती और मजबूरी में निजी कमरों में रहना पड़ता है।

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2.59 लाख SC-ST-OBC छात्रों को मिल सकता है लाभ

प्रदेश के 343 सरकारी कॉलेजों में करीब 2.88 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनमें लगभग 2.59 लाख विद्यार्थी SC, ST और OBC वर्ग से आते हैं। सरकारी हॉस्टलों में सीमित सीटों के कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में छात्रों को कॉलेज के आसपास निजी कमरों में रहना पड़ता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए किराया, भोजन और पढ़ाई से जुड़े खर्च आर्थिक चुनौती बन जाते हैं।

नई योजना से ऐसे छात्रों को सीधे आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी।

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किस शहर में कितनी राशि मिलेगी

रायपुर में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को ₹3,000 प्रतिमाह की सहायता मिलेगी। वहीं बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा जैसे संभागीय मुख्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को ₹2,500 प्रतिमाह दिए जाएंगे। जिला और विकासखंड मुख्यालयों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के लिए ₹2,000 प्रतिमाह की सहायता का प्रावधान रखा गया है।

यह सहायता वर्ष में 10 महीनों के लिए दी जाएगी।

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किन छात्रों को मिलेगा योजना का लाभ

योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होना जरूरी होगा। इसके साथ ही चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। स्नातक में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी जरूरी होगी, जबकि स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिए स्नातक में कम से कम 55 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे।

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हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को नहीं मिलेगा लाभ

सरकारी हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अनुदान प्राप्त या किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित हॉस्टल में रह रहे छात्र भी योजना के दायरे से बाहर होंगे। यानी आर्थिक सहायता मुख्य रूप से उन पात्र विद्यार्थियों के लिए होगी जिन्हें हॉस्टल में जगह नहीं मिल पाई है और उन्हें निजी आवास में रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही है।

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छह साल तक मिल सकेगा योजना का लाभ

मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के तहत विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के दौरान अधिकतम छह वर्षों तक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इसमें स्नातक के लिए अधिकतम चार वर्ष और स्नातकोत्तर के लिए दो वर्ष की अवधि शामिल है। योजना लागू होने के बाद पात्र विद्यार्थियों को निजी आवास के किराये में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।