**नई दिल्ली:** केंद्र सरकार ने देश की बाल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण पर आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में बच्चों में मधुमेह मेलिटस (Diabetes Mellitus) पर एक व्यापक मार्गदर्शन दस्तावेज जारी किया है। इस महत्वपूर्ण पहल के साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिन्होंने बाल्यावस्था मधुमेह की देखभाल को सीधे अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के साथ एकीकृत किया है। इस नए ढांचे के माध्यम से पहली बार देश में बाल मधुमेह की जांच, निदान और उपचार के लिए एक संरचित और मानकीकृत राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की गई है।
इस मार्गदर्शन दस्तावेज का प्राथमिक उद्देश्य जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के सभी बच्चों की सार्वभौमिक जांच सुनिश्चित करना है। इसके लिए सामुदायिक और विद्यालय आधारित मंचों का उपयोग किया जाएगा ताकि बीमारी की शीघ्र पहचान हो सके। संदिग्ध मामलों में तत्काल रक्त शर्करा परीक्षण की सुविधा दी जाएगी और पुष्टि होने पर बच्चे को उपचार के लिए जिला स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा जाएगा। योजना की सबसे उल्लेखनीय विशेषता सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलने वाला ‘निशुल्क देखभाल पैकेज’ है, जिसके अंतर्गत स्क्रीनिंग और निदान के साथ-साथ आजीवन इंसुलिन थेरेपी, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स जैसे निगरानी उपकरण मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि गरीब परिवारों पर इलाज का बोझ न पड़े।
बीमारी के शुरुआती संकेतों को पहचानने के लिए सरकार ने ‘4T’ जागरूकता ढांचे (शौचालय, प्यास, थकान और पतलापन) को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, जिससे माता-पिता और शिक्षक टाइप 1 मधुमेह के लक्षणों को समय रहते पहचान सकें। इसके अतिरिक्त, दस्तावेज में देखभाल की एक एकीकृत श्रृंखला का उल्लेख है जो सामुदायिक स्क्रीनिंग को जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की उन्नत सुविधाओं से जोड़ती है। साथ ही, इसमें परिवारों को इंसुलिन देने और दैनिक रोग प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार की यह पहल न केवल मृत्यु दर को कम करने में सहायक होगी, बल्कि प्रभावित बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में भी बड़ा सुधार लाएगी।
