रायपुर, 24 नवम्बर 2025 — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउण्ड में आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय आवास मेले का शुभारंभ किया। इसी मंच से उन्होंने छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 2060 करोड़ रुपये की नई आवासीय परियोजनाओं की शुरुआत की।
राज्य के 26 जिलों में शुरू की जा रहीं इन 55 परियोजनाओं के माध्यम से 12 हजार से अधिक किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवासों का निर्माण होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हाउसिंग बोर्ड के आधुनिक एआई चैटबॉट व नए पोर्टल का भी लोकार्पण किया, जिससे उपभोक्ताओं को परियोजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर आसानी से उपलब्ध होगी।

कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक अनुज शर्मा, गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड की वर्तमान टीम उत्कृष्ट कार्य कर रही है और सरकार की प्राथमिकता जरूरतमंदों को सुरक्षित एवं किफायती आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि सरकार ने हाउसिंग बोर्ड के 790 करोड़ रुपये के कर्ज का भुगतान कर उसे कर्जमुक्त कर दिया है, जिससे बोर्ड नई ऊर्जा के साथ प्रदेश में घरों का निर्माण कर सके।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि दो वर्षों में छत्तीसगढ़ में 26 लाख आवासों की मंजूरी दी गई है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 32 हजार आवास तथा बस्तर क्षेत्र में आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लाभार्थियों को आवास बुकिंग प्रमाण पत्र, मकान की चाबी और फ्री-होल्ड प्रमाण पत्र भी प्रदान किए।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड की परियोजनाओं से जनता को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि आवास मेले की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मेला शुरू होते ही मुख्य सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में 14 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान कर किफायती आवास निर्माण को नई दिशा दी है।

आवास मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर हाउसिंग बोर्ड कर्जमुक्त हुआ है और सिर्फ एक वर्ष में 672 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की रियायतों और नीतिगत निर्णयों से उपभोक्ताओं और हाउसिंग बोर्ड दोनों को राहत मिली है। आगे बोर्ड उपभोक्ता मांग के आधार पर नई परियोजनाएं शुरू करेगा।

हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने कहा कि बोर्ड अब प्रदेश के प्रत्येक जिले में घर बनाएगा और अगली चरण में सभी विधानसभा क्षेत्रों में भी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

गौरतलब है कि तीन दिवसीय यह राज्य स्तरीय आवास मेला 25 नवम्बर तक चलेगा। मेले के पहले ही दिन सुबह से भारी भीड़ उमड़ी और शंकर नगर टर्निंग प्वाइंट से खम्हारडीह मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई।

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