सरकारी कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था: सर्विस रिकॉर्ड में बदलाव अब ऑनलाइन

 JIFMS पोर्टल पर लागू हुई SOP; DDO से लेकर निदेशालय तक तय हुई प्रक्रिया

रांची: झारखंड सरकार के कर्मचारियों को अब अपने सेवा संबंधी विवरणों में संशोधन कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वित्त विभाग ने सेवा पुस्तिका और प्रोफाइल अपडेशन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल करते हुए ‘झारखंड इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम’ (JIFMS) पोर्टल पर नई पारदर्शी व्यवस्था लागू कर दी है। वित्त विभाग के अपर सचिव कर्ण सत्यार्थी के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कर्मचारी मास्टर डेटाबेस की सुरक्षा और शुद्धता के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अधिसूचित की गई है।

वेतन बिल से जुड़े डेटाबेस में दो श्रेणियों में होगा संशोधन

कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड और प्रोफाइल को दो स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

• स्थायी मूल प्रोफाइल (Basic Profile): इसमें जन्म तिथि, सेवा में प्रवेश की तारीख, सेवानिवृत्ति तिथि, पहचान विवरण (पैन, आधार आदि), मोबाइल नंबर, लिंग, श्रेणी और नॉमिनी से जुड़े विवरण शामिल हैं। डीडीओ (DDO) द्वारा इन्हें फ्रीज किए जाने के बाद यदि कोई संशोधन कराना हो, तो कर्मचारी को पोर्टल पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजनी होगी। संबंधित डीडीओ इस अनुरोध को जांचकर पेंशन एवं लेखा निदेशालय को अग्रसारित करेंगे, जहां से अंतिम संशोधन होगा।

• वेतन एवं पदस्थापन प्रोफाइल (Salary & Posting Profile): पदनाम, पदस्थापन स्थल, मूल वेतन, वेतनमान, ग्रेड पे, वेतन स्तर (Pay Level), ईमेल आईडी और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी इस श्रेणी में आएगी। इन विवरणों में बदलाव के लिए कर्मचारी के ऑनलाइन आवेदन को संबंधित DDO अपने स्तर पर ही सत्यापित और अनुमोदित कर सकेंगे। संशोधन पूरा होते ही कर्मचारी को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट मिलेगा।

नये कर्मचारियों और तृतीय-चतुर्थ वर्ग के कर्मियों के लिए नियम

• नवनियुक्त कर्मचारी: सेवा में आने वाले नए कर्मियों की आवश्यक प्रविष्टियां और आगामी संशोधन जीपीएफ (GPF) नंबर आवंटन के दौरान सीधे पेंशन एवं लेखा निदेशालय स्तर से पूरे किए जाएंगे।

• वेतन पर्ची आधारित संशोधन: महालेखाकार (AG) कार्यालय या वित्त विभाग से वेतन पर्ची प्राप्त करने वाले अधिकारियों के विवरण ऑनलाइन पे-स्लिप के आधार पर ही संशोधित होंगे।

• तृतीय व चतुर्थ वर्ग: तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मियों के वेतन निर्धारण (Pay Fixation) और सत्यापन की व्यवस्था को भी पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है।

वित्त विभाग ने सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) और विभागाध्यक्षों को यूजर मैनुअल के अनुसार तय समय-सीमा के भीतर कर्मचारियों का मास्टर डेटा अपडेट करने के सख्त निर्देश दिए हैं।