छत्तीसगढ़ में नवंबर से 32 लाख परिवारों को राशन नहीं – कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरो
रायपुर, 13 अक्टूबर 2025।
छत्तीसगढ़ में नवंबर माह से 32 लाख उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिलने की संभावना के बीच कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार केवाईसी अपडेट का बहाना बनाकर गरीबों का राशन छीनने की तैयारी कर रही है।
शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि सभी पात्र परिवारों को राशन मिले, इसलिए तकनीकी कारणों का हवाला दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार के दौरान राशन कार्ड बनाए गए थे, तब प्रत्येक कार्ड में आधार कार्ड की जानकारी ली गई थी और मुख्यमंत्री की तस्वीर भी मुद्रित की गई थी। ऐसे में अब अचानक कार्ड रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय एपीएल और बीपीएल सभी वर्गों के लोगों को राशन का लाभ मिला था — चपरासी से लेकर कलेक्टर, मजदूर से लेकर मालगुजार तक सभी को समान रूप से पात्रता के आधार पर जोड़ा गया था। उस समय 81 लाख परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए थे, जिनकी सूची ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों की सामान्य सभा में प्रकाशित कर दावा-आपत्ति प्रक्रिया के बाद स्वीकृत की गई थी।
शुक्ला ने आरोप लगाया कि 2023 में भाजपा की सरकार बनने के बाद फिर से 81 लाख राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए और जनता को नए कार्ड के लिए फिर से लंबी कतारों में खड़ा कर दिया गया। आज भी करीब 32 लाख से अधिक परिवार केवाईसी अपडेट न होने के कारण राशन पाने से वंचित हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि भोजन का अधिकार कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने दिया था, लेकिन भाजपा के शासन में केवल भ्रष्टाचार फैला। “आज छत्तीसगढ़ में तीन महीने के राशन के नाम पर सिर्फ अंगूठा लगवाया जा रहा है, जबकि पीडीएस का चावल खुले बाजार में बिक रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में नमक और चना की आपूर्ति केवल कागजों में दर्ज हो रही है,” उन्होंने कहा।
शुक्ला ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनने के बाद से पीडीएस स्टॉक का भौतिक सत्यापन तक नहीं हुआ। सहकारी सोसाइटियों और उपभोक्ता दुकानों को भाजपा नेताओं का चारागाह बताते हुए उन्होंने कहा कि “गरीबों का राशन घोटाले के जरिए दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है।”
अंत में उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत रद्द की गई सूची को पुनः बहाल करे और सुनिश्चित करे कि किसी भी गरीब परिवार को राशन से वंचित न होना पड़े।
