नई दिल्ली।
देश में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। विधि और न्याय मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने ‘नोटरी अधिनियम, 1952’ और ‘नोटरी नियम, 1956’ के प्रावधानों के तहत नोटरी पब्लिक के रूप में नियुक्ति के लिए एक “नया ऑनलाइन आवेदन मॉड्यूल” लॉन्च किया है। मौजूदा नोटरी पोर्टल पर शुरू किया गया यह नवनिर्मित मॉड्यूल देश के योग्य कानूनी पेशेवरों और वकीलों को पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। विधि कार्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से विकसित किया गया यह सिस्टम पूरी आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, कुशल, त्वरित और नागरिक-हितैषी बनाएगा।
इस महत्वपूर्ण अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस ऑनलाइन मॉड्यूल का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित ‘डिजिटल इंडिया’ के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। यह पहल पूरी तरह से कागज रहित (Paperless), पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली को बढ़ावा देती है। उन्होंने आगे कहा कि यह उपयोगकर्ता-अनुकूल (User-friendly) मॉड्यूल जटिल आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल बनाएगा और देश के कोने-कोने में बैठे इच्छुक नोटरी आवेदकों के लिए इसकी पहुंच को सुगम बनाएगा। अब वकीलों को आवेदन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और पूरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित ढंग से पूरी हो सकेगी।
इस लॉन्चिंग के दौरान नोटरी पोर्टल की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के सचिव डॉ. राजीव मणि ने बताया कि नया आवेदन मॉड्यूल पहले से चल रहे मुख्य पोर्टल के साथ सहजता से एकीकृत (Integrate) किया गया है। यह पोर्टल पहले से ही नोटरी की नियुक्ति से संबंधित विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि नए मॉड्यूल में स्वचालित कार्यप्रणाली (Automated Workflow) और एक बेहद आसान इंटरफ़ेस शामिल किया गया है, जिससे प्राप्त होने वाले आवेदनों की स्क्रूटनी और आगे की प्रक्रिया सुचारू व प्रभावी तरीके से पूरी हो सकेगी।
विधि कार्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि नोटरी अधिनियम 1952 तथा नोटरी नियम 1956 के अंतर्गत तय की गई आवश्यकताओं के आधार पर विभाग समय-समय पर इस नए मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता रहेगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए विस्तृत निर्देश, पात्रता मानदंड और जरूरी दिशानिर्देश आधिकारिक नोटरी पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। ‘फ्रेश एप्लीकेशन मॉड्यूल’ की यह शुरुआत कानूनी क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो नोटरी नियुक्ति की पूरी व्यवस्था को आधुनिक और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
