PM Vidya Lakshmi Yojana: क्या आप इस बात से परेशान हैं कि बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेते वक्त आपका Cibil स्कोर आड़े आ सकता है? आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। नवंबर 2024 में शुरू की गई नई प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना में छात्रों को गारंटी मुक्त लोन दिया जा रहा है। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत एजुकेशन लोन मंजूर करने के लिए छात्रों का सिबिल स्कोर कोई मानदंड या क्राइटेरिया नहीं है।
शिक्षा मंत्रालय ने भारतय बैंक संघ के साथ बैठक भी की है और इस योजना से जुड़े सभी सदस्य बैंकों को उनकी शाखाओं में उपयोग के लिए दिशा- निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। CIBIL स्कोर किसी व्यक्ति की ऋण-योग्यता और ऋण चुकाने की आपकी क्षमता को दर्शाता है। लेकिन छात्रों को लोन देते समय CIBIL स्कोर नहीं देखा जाएगा। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना में लोन लेने के लिए छात्रों को किसी तरह की जमानत नहीं देनी होती और न ही गारंटर की जरूरत होती है।
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे यह योजना
शिक्षा मंत्रालय ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के लिए सिबिल स्कोर मानदंड के बारे में 11 अगस्त को संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया है कि जो छात्र गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों में योग्यता के आधार पर एडमिशन लेते हैं, वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन लोन की संख्या की कोई अपर लिमिट नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग इस योजना को लेकर बैंकों के साथ नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है। साथ ही छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए यूजीसी, बैंकों के सहयोग से वर्कशॉप्स भी हो रही हैं।
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10 लाख तक के लोन में ब्याज पर छूट
मंत्रालय ने नई योजना में करीब 82 बैंकों को भी जोड़ा है ताकि छात्रों को बैंक में आवेदन के लिए परेशान न होना पड़े। अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। ब्याज में छूट दस लाख रुपये तक के लोन पर मिलेगी। किसी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, उन छात्रों के 10 लाख रुपये तक के लोन अमाउंट पर तीन पर्सेट ब्याज का भुगतान केंद्र सरकार करेगी और अगर राशि दस लाख से ज्यादा है तो उस पर ब्याज छात्र को देना होगा। इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों ने बड़ी संख्या में आवेदन किए हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2022 के आधार पर देखा गया है कि इन 860 क्वॉलिटी हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशंस (QHEIs) में हर साल करीब 22 लाख छात्र दाखिल होते हैं। ऐसे में ये सभी छात्र लोन के लिए एलिजिबिल होंगे।
