रायपुर,
छत्तीसगढ़ में सुशासन, सुरक्षा, जन-जागरूकता और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शासन स्तर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सोमवार को जारी प्रमुख प्रशासनिक निर्णयों और आयोजनों का विवरण इस प्रकार है:
छत्तीसगढ़ में 26 अक्टूबर से ‘सतर्कता जागरूकता सप्ताह’ का आयोजन
केंद्रीय सतर्कता आयोग (नई दिल्ली) के निर्देशों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक ‘सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026’ का आयोजन किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों और जिला कलेक्टरों को इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वर्ष के अभियान की मुख्य थीम ‘सत्यनिष्ठा से समृद्धि’ निर्धारित की गई है।
अभियान के पहले दिन (26 अक्टूबर) प्रातः 11 बजे सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार के खिलाफ, ईमानदारी व पारदर्शिता बनाए रखने तथा शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की शपथ लेंगे।
सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए ‘मिशन मोड’ पर काम
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने परिवहन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ‘जीरो फेटेलिटी’ (शून्य मृत्यु दर) का लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य के 23 ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्यों में तेजी लाने को कहा गया है।‘पीएम-राहत’ और ‘राहवीर’ योजना: सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 7 दिनों तक 1.50 लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की ‘पीएम-राहत’ योजना और मददगार नागरिकों को प्रोत्साहित करने वाली ‘राहवीर’ योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।
ग्रामीण बस सेवा का विस्तार: दूरस्थ अंचलों तक सार्वजनिक परिवहन पहुँचाने के लिए ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना’ का विस्तार किया जा रहा है। कोंटा-जगरगुंडा मार्ग पर बस सेवा शुरू होने से जहाँ पहले 6 घंटे लगते थे, वहीं अब सफर मात्र 45 मिनट में पूरा हो रहा है।वाहनों की फिटनेस के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) अभियान और कम्प्यूटराइज्ड ड्राइविंग टेस्ट (ई-ट्रैक व्यवस्था) को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है।
‘छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण विधेयक, 2026’ के प्रारूप पर जनता से सुझाव आमंत्रित
गृह विभाग की ड्राफ्ट कमेटी द्वारा ‘कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985’ में संशोधन कर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण विधेयक, 2026 का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया गया है।
यह प्रारूप पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (cgpolice.gov.in) पर हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है।आम नागरिक, संस्थाएं और विषय विशेषज्ञ इस पर अपनी आपत्तियां या सुझाव आगामी 30 दिनों के भीतर प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल विभाग, मंत्रालय (नवा रायपुर) के पते पर भेज सकते हैं।
रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) की संपत्तियों का होगा हाई-टेक ड्रोन सर्वे और GIS मैपिंग
रायपुर विकास प्राधिकरण अपनी संपत्तियों के आधुनिक प्रबंधन के लिए एक बड़ी तकनीकी पहल करने जा रहा है।इसके तहत संपूर्ण क्षेत्र का ड्रोन सर्वे, जियो-टेगिंग और GIS मैपिंग की जाएगी, जिससे पुराने कागजी रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएंगे।RDA की प्रत्येक संपत्ति को एक यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर (UPIN) दिया जाएगा। इससे भविष्य में नामांतरण, लीज नवीनीकरण और भवन अनुज्ञा जैसी नागरिक सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी हो जाएंगी।
खेल गतिविधियों और अकादमियों के लिए चयन प्रक्रिया
रायपुर में तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स (बालक-बालिका) के लिए 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को स्वामी विवेकानंद स्टेडियम (कोटा) में चयन ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं।
सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित दो दिवसीय ट्रायल के बाद, लीग के पहले सीजन के लिए 130 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। इन खिलाड़ियों के चयन के लिए आगामी 8 अक्टूबर को रायपुर में ‘प्लेयर ड्राफ्ट’ आयोजित होगा, जिसके माध्यम से 6 फ्रेंचाइजी टीमें अपने खिलाड़ियों का चयन करेंगी। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की।
