**रायपुर | 1 जुलाई 2026**
छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने नगरीय निकायों के कायाकल्प और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए बड़ा कदम उठाया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए कुल **104 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपए** की राशि जारी कर दी है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद यह धनराशि संबंधित निकायों को आवंटित की गई है।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जारी की गई निधि का सदुपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन निधियों का लक्ष्य शहरी आबादी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, अतः विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
**वित्तीय आवंटन का विवरण**
चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी इस राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:
महापौर और अध्यक्ष निधि:** 14 नगर निगमों, 57 नगर पालिकाओं और 121 नगर पंचायतों के लिए अध्यक्ष/महापौर निधि की 50 प्रतिशत राशि (प्रथम किस्त) के रूप में 31 करोड़ 16 लाख 25 हजार रुपए* जारी किए गए हैं।
* नगर निगम: 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए।
* नगर पालिका: 11 करोड़ 6 लाख 25 हजार रुपए।
* नगर पंचायत: 9 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपए।
* **पार्षद निधि:** तीनों स्तर के निकायों में पार्षद निधि के रूप में कुल 73 करोड़ 38 लाख रुपए जारी किए गए हैं।
* नगर निगम: 21 करोड़ 84 लाख रुपए।
* नगर पालिका: 24 करोड़ 34 लाख 50 हजार रुपए।
* नगर पंचायत: 27 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपए।
इस राशि के जारी होने से प्रदेश भर के नगरीय क्षेत्रों में रुकी हुई विकास परियोजनाओं और मूलभूत सुविधाओं के कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।
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