रायपुर 7 नवंबर 2025
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के दूरदर्शी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ एक नई डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ चला है राज्य में ई गवर्नेंस परियोजना के तहत अब सभी 192 नगरीय निकायों की नागरिक सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी यह पहल एक राज्य एक प्लेटफार्म और डिजिटल छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को मूर्त रूप देने वाला ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है

राज्य शहरी विकास अभिकरण SUDA के माध्यम से यह प्रणाली लागू की जाएगी जिससे शहरी प्रशासन अधिक दक्ष पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनेगा

“शासन अब जनता के द्वार पर” अरुण साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ई गवर्नेंस परियोजना सुशासन के नए युग की शुरुआत है इससे नागरिकों को सभी शहरी सेवाएं घर बैठे समय पर और पारदर्शी ढंग से मिलेंगी उन्होंने कहायह पहल शासन को जनता के और करीब लाएगी अब सच में शासन जनता के द्वार पर की सोच धरातल पर दिखेगी

एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्म से जुड़ेंगी सभी सेवाएं

ई गवर्नेंस के तहत एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है इस प्लेटफार्म में नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी अनेक सेवाएं शामिल होंगी

भवन अनुमति प्रणाली Building Permission System
वित्तीय प्रबंधन प्रणाली Financial Management System
शिकायत निवारण मॉड्यूल Grievance Redressal
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली Solid Waste Management
मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS
निर्णय सहायता डैशबोर्ड Decision Support Dashboard

ये सभी मॉड्यूल क्लाउड आधारित डेटा सेंटर से संचालित होंगे जिससे पूरे राज्य के नगरों का डेटा सुरक्षित एकीकृत और रियल टाइम में उपलब्ध रहेगा

कर भुगतान और सेवाएं होंगी पूरी तरह ऑनलाइन

अब नागरिक अपने संपत्ति कर जल कर व्यापार कर और ठोस अपशिष्ट शुल्क जैसे सभी देनदारियाँ ऑनलाइन जमा कर सकेंगे भुगतान के लिए बैंक यूपीआई वॉलेट और नेट बैंकिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी इससे जहां नागरिकों को सुविधा मिलेगी वहीं राज्य के राजस्व संग्रह में वृद्धि भी होगी

एआई और डेटा एनालिटिक्स से होगा स्मार्ट गवर्नेंस

यह परियोजना पारंपरिक शासन प्रणाली से आगे बढ़कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और डेटा एनालिटिक्स तकनीक को भी अपनाएगी यह प्रणाली नागरिक शिकायतों के पैटर्न का विश्लेषण कर संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान लगाएगी और अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन करेगी इससे प्रशासनिक निर्णय अधिक सटीक और जनहितकारी होंगे

डिजिटल इंडिया विजन की दिशा में बड़ा कदम

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन के संकल्प की सच्ची झलक है

अब छत्तीसगढ़ में जनहित की सुविधाएं कागजों पर नहीं बल्कि डिजिटल माध्यम से घर बैठे मिलेंगी तकनीक जनकल्याण का साधन बनेगी और छत्तीसगढ़ डिजिटल सुशासन का आदर्श उदाहरण बनकर देश में नई पहचान बनाएगा

 

 

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