रायपुर:
छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर शासन की तैयारियों के बीच उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूसीसी एक ऐसा विषय है जिस पर समाज में व्यापक मंथन की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय को यूसीसी के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा, ताकि जनजातीय समाज की अपनी विशेष परंपराओं और सांस्कृतिक मान्यताओं का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि सरकार का मानना है कि एसटी समुदाय को छोड़कर अन्य सभी समाजों के लिए एक समान कानून का प्रावधान होना चाहिए। इस दिशा में गठित समिति विभिन्न वर्गों और समाजों से निरंतर सुझाव व फीडबैक एकत्र कर रही है। सरकार किसी भी प्रकार की जल्दबाजी के बजाय सभी हितधारकों की राय का गहराई से अध्ययन करने के बाद ही आगे की वैधानिक प्रक्रिया तय करेगी।
