भोपाल। मध्य प्रदेश के 10 लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को लेकर वित्त विभाग में सुगबुगाहट तेज हो गई है। वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 58 प्रतिशत की दर से डीए मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार जनवरी से ही अपने कर्मचारियों को 60 प्रतिशत की दर से भत्ता दे रही है। पिछले आठ महीनों से लंबित इस बढ़ोतरी को लेकर अब राज्य सरकार केंद्र के आगामी फैसले का इंतजार कर रही है, जिसके बाद प्रदेश के कर्मचारियों को दीपावली से पहले डीए बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है।
केंद्र के फैसले के बाद 2% बढ़ेगा राज्य कर्मचारियों का DA
संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की नई बढ़ोतरी कर सकती है। जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा होगी, मध्य प्रदेश सरकार भी राज्य कर्मियों के भत्ते में लंबित 2 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 60 प्रतिशत कर देगी। सैद्धांतिक रूप से राज्य सरकार पहले ही यह तय कर चुकी है कि केंद्रीय दरों के अनुरूप ही प्रदेश में भत्ते लागू किए जाएंगे, हालांकि बीते कुछ समय से वित्तीय प्रक्रियाओं के कारण इसमें देरी दर्ज की गई है।
4 किस्तों में भुगतान होगा 8 महीने का एरियर
जनवरी से लंबित होने के कारण कर्मचारियों का आठ माह का एरियर भी जमा हो चुका है। वित्त विभाग की योजना के अनुसार, भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ जनवरी से अब तक का बकाया एरियर कर्मचारियों को चार समान किस्तों में दिया जाएगा। यदि सरकार समय पर निर्णय लेती है, तो कर्मचारियों को त्योहारी सीजन यानी दीपावली से पहले वेतन में बढ़ा हुआ भत्ता और एरियर की पहली किस्त मिल सकती है।
अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को मिल रहा लाभ, कर्मियों में नाराजगी
राज्य में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा (IAS/IPS/IFS) के अधिकारियों को जनवरी से ही 60 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि राज्य संवर्ग के कर्मचारियों को अब तक 58 प्रतिशत पर ही रखा गया है। इस विसंगति को लेकर कर्मचारी संगठनों में भारी नाराजगी है। वित्त विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि यह एक नीतिगत मामला है और कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
मांग पूरी न होने पर मंत्रालय घेराव की चेतावनी
लगातार हो रही देरी से कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स वर्ग में भी असंतोष बढ़ता जा रहा है। पेंशनर एसोसिएशनों और कर्मचारी संगठनों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि त्योहारी सीजन से पहले महंगाई भत्ते और एरियर का आदेश जारी नहीं हुआ, तो पेंशनर्स और कर्मचारी वल्लभ भवन (मंत्रालय) के सामने जोरदार प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।
