छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के एक और चौंकाने वाले मामले का पर्दाफाश हुआ है। मरम्मत और रंगाई-पुताई के नाम पर 14.28 लाख रुपए की राशि खर्च कर दी गई, लेकिन ज़मीनी हकीकत में कोई काम हुआ ही नहीं। घोटाले का खुलासा होने पर विभाग के दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
यह मामला लोनिवि उपसंभाग सरायपाली से जुड़ा है, जहां की तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी शिखा पटेल द्वारा 1.51 लाख रुपए, जबकि तत्कालीन प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी अरविंद किशोर देवांगन द्वारा 12.77 लाख रुपए का कार्य माप दर्ज किया गया था। कुल मिलाकर इन दोनों अधिकारियों द्वारा 14.28 लाख रुपए की राशि का गलत तरीके से भुगतान दर्शाया गया।
शिकायत मिलने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य अभियंता, लोनिवि परिक्षेत्र रायपुर ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की। जांच में यह साफ हो गया कि जिन कार्यों का भुगतान दर्ज किया गया, उनका वास्तव में कोई निष्पादन नहीं हुआ।
जांच में जिन कार्यों की पोल खुली:
- शासकीय हाई स्कूल भवन सरायपाली और मंदिर में प्लास्टर मरम्मत व पुट्टी कार्य
- ब्लॉक कॉलोनी के एच टाइप क्वार्टर्स में पुताई
- एसडीओ एग्रीकल्चर क्वार्टर भवन में कार्य का अभाव
- तहसील कार्यालय सरायपाली में कोई निर्धारित कार्य नहीं हुआ
- कन्या हाई स्कूल सरायपाली में वॉटरप्रूफिंग का काम अधूरा
- पाँच एच टाइप क्वार्टरों में भी कार्य नहीं किया गया
इन सभी कार्यों का माप तो दर्ज किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ। जांच रिपोर्ट में इस घोर लापरवाही और वित्तीय अनियमितता की पुष्टि के बाद कार्रवाई की गई।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत शिखा पटेल और अरविंद किशोर देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह भ्रष्टाचार का मामला विभागीय ऑडिट और स्थानीय शिकायतों के बाद उजागर हुआ। यह भी संभव है कि आगे और अधिकारी इस जांच की जद में आएं। मामले की विभागीय और सतर्कता जांच आगे भी जारी रहेगी।यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि कागज़ों पर दर्ज विकास कार्यों की सच्चाई क्या है? सरकारी धन के इस तरह के दुरुपयोग पर कठोर निगरानी और पारदर्शिता की मांग फिर उठने लगी है।
