रायपुर: छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी तलाशने वाले (जॉब सीकर) से नौकरी देने वाले (जॉब क्रिएटर) के रूप में तब्दील करने के लिए राज्य शासन ने एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दी है। ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन’ (NIPUN – New-Age Industry Preparedness through Up-skilling of New Generation Youth) के तहत अगले 5 वर्षों में ₹500 करोड़ का भारी-भरकम बजट खर्च किया जाएगा। इस मिशन की सर्वोच्च गवर्नेस व प्रशासनिक संरचना की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे, जो राज्य स्तर पर रणनीतिक मार्गदर्शन और प्रगति की नियमित समीक्षा करेंगे।
क्यों पड़ी इस मिशन की जरूरत? (आंकड़ों की जुबानी)
राज्य में रोजगार की संरचना में बदलाव लाने के लिए यह मिशन लाया गया है:
-
कृषि पर अत्यधिक निर्भरता: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के कुल कार्यबल में किसानों (32.87%) और कृषि मजदूरों (41.80%) की संयुक्त हिस्सेदारी 74.7% रही है। वहीं, PLFS (2022-23) के अनुसार कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र में 62.6% आबादी संलग्न है, जो कि 45.8% के राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है।
-
बदलते वैश्विक कौशल का दबाव: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की ‘फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025’ के अनुसार, 2030 तक मौजूदा 39% कौशल अप्रासंगिक हो जाएंगे।
-
भविष्य की मांग: आगामी 5 वर्षों में राज्य को कृषि से इतर लगभग 18 से 22 लाख नए औपचारिक (Formal) गैर-कृषि रोजगारों की आवश्यकता होगी।
मिशन की प्रशासनिक व त्रि-स्तरीय गवर्नेस संरचना
-
शीर्ष स्तरीय समिति (अध्यक्ष – मुख्यमंत्री): मिशन को रणनीतिक दिशा और नीतिगत मार्गदर्शन देगी।
-
कार्यकारी समिति (अध्यक्ष – मुख्य सचिव): वार्षिक कार्य योजनाओं, वित्तीय स्वीकृतियों और संचालन दिशानिर्देशों को अंतिम मंजूरी प्रदान करेगी।
-
नोडल एजेंसी: छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम के तहत गठित ‘इन्वेस्ट छत्तीसगढ़’ (Invest Chhattisgarh) इस पूरे मिशन की केंद्रीय संचालन और फील्ड क्रियान्वयन इकाई के रूप में कार्य करेगी।
-
प्राथमिकता वर्ग: ग्रामीण व आदिवासी अंचलों, आकांक्षी जिलों, महिला उद्यमियों और पहली पीढ़ी (First-generation) के व्यवसायियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
मिशन के 4 प्रमुख स्तंभ (Pillars)
यह मिशन दोहरे विकास इंजन—’कौशल विकास व रोजगार’ तथा ‘स्टार्टअप इकोसिस्टम’—के तहत 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा होगा:
-
33 जिला नवाचार एवं उद्यमिता केंद्र: राज्य के सभी 33 जिलों में स्थानीय स्तर पर आइडिया इनक्यूबेशन और मार्गदर्शन केंद्र स्थापित होंगे।
-
100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब्स: स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों में आधुनिक तकनीक (AI, IoT, बिग डेटा, ब्लॉकचेन) के व्यावहारिक अनुभव के लिए 100 लैब्स बनेंगी।
-
5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर: आधुनिक विनिर्माण तकनीक, स्टार्टअप इनक्यूबेशन और एडवांस्ड स्किलिंग के लिए 5 ‘लिविंग इनोवेशन कैंपसेस’ (Living Innovation Campuses) विकसित किए जाएंगे।
-
₹100 करोड़ का स्टार्टअप फंड (AIF): स्टार्टअप्स के शुरुआती फंडिंग गैप को पाटने के लिए 100 करोड़ रुपये का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) बनेगा, जिसमें राज्य सरकार एंकर निवेशक के रूप में ₹50 करोड़ का योगदान देगी।
‘निपुण जॉब इंजन’: 40 हजार युवाओं को सीधे औपचारिक रोजगार
परिणाम-आधारित मॉडल पर काम करने वाले ‘निपुण जॉब इंजन’ के जरिए 40,000 युवाओं को प्रमाणित औपचारिक रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसका लाभ केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को मिलेगा:
-
ट्रैक A (राज्य के बाहर प्लेसमेंट): छत्तीसगढ़ के बाहर के बड़े औद्योगिक व टेक हब में नौकरी पाने वाले युवाओं को प्रति वर्ष ₹84,000 तक की वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन दिया जाएगा।
-
ट्रैक B (स्थानीय उद्योगों में रोजगार): छत्तीसगढ़ के स्थानीय उद्योगों में नए औपचारिक रोजगार सृजित करने और जुड़ने पर प्रति वर्ष ₹48,000 की सहायता दी जाएगी।
