मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन आयोजित हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन, साइबर अपराध, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन समीक्षा की।
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इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह मंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव श्री विकास शील, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह सहित रेंज आईजी, कलेक्टर, एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि महिला और बालिकाओं से जुड़े अपराधों में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों में निर्धारित समयावधि के भीतर चालान प्रस्तुत किए जाएं ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके।
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नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर भी जिलों के परफॉर्मेंस की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानूनों की भावना के अनुरूप पुलिस और प्रशासनिक तंत्र को प्रशिक्षित कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
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बैठक में मुख्यमंत्री ने बढ़ते साइबर क्राइम पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के तरीके लगातार बदल रहे हैं, इसलिए जनता को जागरूक करना आवश्यक है। उन्होंने अंतरविभागीय समन्वय के साथ साइबर जागरूकता अभियान चलाने और हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। बताया गया कि रेंज स्तर पर 5 साइबर थाने संचालित हैं और 9 नए थाने शीघ्र शुरू होंगे।
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नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे से अन्य अपराधों को बढ़ावा मिलता है, इसलिए इस पर सख्त और सतत कार्रवाई की जाए। उन्होंने सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ाने और एनडीपीएस एक्ट के मामलों में समय सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने नशाखोरी के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सामाजिक संगठनों को भी जोड़ने की बात कही।
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सड़क सुरक्षा पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा मानकों का पालन न करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करवाने और नशे में वाहन चलाने वालों में कानून का भय स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही ब्लैक स्पॉट को चिन्हांकित कर दुर्घटनाओं के कारणों को दूर करने पर भी बल दिया।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की प्राथमिकता जनसुरक्षा और सुशासन है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे संवेदनशीलता, तत्परता और समन्वय के साथ कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य करें। ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए हमें Facebook और Instagram पर फॉलो करें।
