रायपुर, 9 सितम्बर 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत नक्सल विरोधी अभियान में शहादत को नमन करते हुए हुई।
मंत्रिपरिषद ने सुकमा जिले में 9 जून 2025 को शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की वीरता को स्मरण करते हुए उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया।
बैठक में सौर ऊर्जा नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इस संशोधन का उद्देश्य पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर निर्भरता कम करना और गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। अब यह नीति वर्ष 2030 तक लागू रहेगी या जब तक सरकार नई नीति जारी नहीं करती। नई व्यवस्था के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को औद्योगिक नीति में प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। इसके तहत निवेशकों को ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर सहायता, जीएसटी प्रतिपूर्ति, बिजली और स्टाम्प शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट पर अनुदान और भूमि उपयोग बदलने की फीस में राहत जैसी कई सुविधाएँ मिलेंगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं।
इसी क्रम में दिव्यांगों को रोजगार देने वाले उद्योगों को भी अनुदान प्रदान किया जाएगा, जबकि मेगा और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज उपलब्ध रहेगा। इससे राज्य में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष रीता शांडिल्य को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
वरिष्ठ मीडिया कर्मियों के लिए भी मंत्रिपरिषद ने बड़ी राहत दी। छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक राशि को दस हजार से बढ़ाकर अब बीस हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यह निर्णय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के अनुरूप लिया गया है।
