रायपुर
मुख्य सचिव श्री विकासशील ने मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य शासन के सभी विभागों के भार साधक सचिवों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन व अन्य सभी प्रकरण उनके सेवानिवृत्त होने से पहले ही अनिवार्य रूप से निराकृत कर लिए जाएँ। इसके लिए विभागवार सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समयबद्ध सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने विभागों में रिक्त पदों और बैकलॉग के पदों का सेटअप बनाकर भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने को कहा।
बैठक में विभागीय योजनाओं की निरंतर मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए लोक सेवा गारंटी, सूचना के अधिकार, सेवा सेतु, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी-रेगुलेशन और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि राज्य में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अब तक 728 सेवाएँ अधिसूचित (Notified) की जा चुकी हैं।
इसके अलावा मुख्य सचिव ने ‘आई-गॉट’ (iGOT) पोर्टल के तहत अधिकारियों-कर्मचारियों के आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण के लिए कार्ययोजना बनाने और इसकी नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को आगामी ‘रिफॉर्म उत्सव अभियान’ के तहत विभागवार सुधारों (Reforms) की जानकारी समय पर तैयार करने को कहा।
बैठक में ये वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद: बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ (वन एवं जलवायु परिवर्तन) व श्रीमती ऋचा शर्मा (पंचायत एवं ग्रामीण विकास), प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह (गृह), श्री सोनमणि बोरा (आदिम जाति विकास), श्रीमती सुषमा सावंत (विधि), श्रीमती शहला निगार (महिला एवं बाल विकास), सचिव डॉ. रोहित यादव (वित्त व जनसंपर्क), श्री राहुल भगत (मुख्यमंत्री व सुशासन अभिसरण), डॉ. कमलप्रीत सिंह (स्कूल शिक्षा), श्री मुकेश कुमार बंसल (लोक निर्माण), श्री अंकित आनंद (सूचना प्रौद्योगिकी), डॉ. एस. भारतीदासन (पर्यटन), सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले (खाद्य), श्री अमित कटारिया (स्वास्थ्य), श्री सारांश मित्तर (ऊर्जा), श्री हिमशिखर गुप्ता (श्रम), श्री रजत कुमार (जीएडी व उद्योग), श्री एस. प्रकाश (परिवहन), श्री बसवराजु एस. (तकनीकी शिक्षा), श्रीमती शम्मी आबिदी (राजस्व), मोहम्मद कैसर अब्दुल हक (एचई) तथा श्री भुवनेश यादव (सांख्यिकी) सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
