Author: Faizan Ashraf

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक व्यापक बना दिया है। राज्य शासन द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में कुल 14,085 उचित मूल्य दुकानें (Ration Shops) संचालित की जा रही हैं। यह नेटवर्क ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लाखों परिवारों को सुलभ और पारदर्शी तरीके से राशन उपलब्ध कराने का मुख्य माध्यम बना हुआ है। रायपुर और बिलासपुर में दुकानों का सबसे बड़ा नेटवर्क जिलेवार जारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राजधानी रायपुर जिला उचित…

रायपुर: छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। विधानसभा में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों (प्रपत्र-अ) के अनुसार, वर्तमान में प्रदेश के 33 जिलों में कुल 38,135 महिला स्वयं सहायता समूह सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाएं संगठित होकर स्वरोजगार और सामुदायिक विकास की नई इबारत लिख रही हैं। रायपुर और रायगढ़ में समूहों का जाल सबसे व्यापक सरकारी रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि राजधानी रायपुर जिला महिला समूहों…

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। विधानसभा में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों (प्रपत्र-अ) के अनुसार, जनवरी 2024 से 18 फरवरी 2026 तक प्रदेश में महिलाओं को दी जाने वाली सहायता में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025-26 के शुरुआती 10 महीनों में ही अब तक 8,072 महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जा चुका है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक है। दुर्ग जिले में सहायता की दर सबसे अधिक आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता…

 रायपुर: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को सुदृढ़ बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है। विधानसभा में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 5,799 उचित मूल्य दुकानों का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा किया जा रहा है। यह पहल न केवल राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता ला रही है, बल्कि हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बना रही है। बिलासपुर और राजनांदगांव में समूहों का दबदबा राज्य सरकार द्वारा जारी जिलेवार सूची के अनुसार, बिलासपुर जिला महिला समूहों द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों की…

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ा संबल बनकर उभरी है। राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में प्रदेश के कुल 1,43,215 दिव्यांगजन इस योजना से सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। जिलेवार जारी की गई इस विस्तृत सूची (प्रपत्र-ब) से स्पष्ट होता है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में दिव्यांगों तक आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। दुर्ग और जांजगीर-चांपा में सर्वाधिक लाभार्थी आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि दुर्ग जिले में लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक है, जहाँ 14,319 दिव्यांगजनों को पेंशन मिल…

टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ दिल्ली में हुंकार भरेगा छत्तीसगढ़, 4 अप्रैल को रामलीला मैदान में जुटेंगे हजारों शिक्षक रायपुर:छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार, 16 मार्च 2026 का दिन बेहद गहमागहमी भरा रहने वाला है। आज सदन की कार्यवाही के दौरान जहाँ एक तरफ सरकार कई महत्वपूर्ण विभागों के बजट पर मुहर लगाएगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष राशन कार्डों के वितरण और आंगनवाड़ी केंद्रों की बदहाली जैसे मुद्दों पर मंत्रियों को घेरने की तैयारी में है। विशेष रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विभागों की अनुदान मांगों पर होने वाली चर्चा आज के दिन का मुख्य आकर्षण होगी। NHAI…

रायपुर/15 मार्च 2026। सरकारी अस्पतालों में दुर्दशा और जांच मशीनों की खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में महत्वपूर्ण मशीनें बंद है, रखरखाव के अभाव में कई आउटडेट या कंडम हो चुकी है, 350 मशीनें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, जब कंडम मशीनों के भरोसे ही छोड़ दिया गया है तो मेकाहारा में नई मशीनों के लिए विगत दो वर्षों में सीजीएमएससी को जारी 150 करोड़ आखिर गया कहां? डॉ भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल में मरीजों की…

त्याग, तपस्या और सेवा का जीवंत प्रतिमान: पूज्य गुरुपद संभव राम जी, के अवतरण दिवस पर विशेष भावांजलि रायपुर: छत्तीसगढ़ के करीब 82,000 शिक्षकों की नौकरी पर मंडराते संकट और टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में प्रदेश के समस्त शिक्षक संगठनों ने आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। ‘टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (TFI) के बैनर तले एकजुट होकर राज्य के हजारों पीड़ित शिक्षक आगामी 4 अप्रैल 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन करेंगे। रायपुर में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षक नेता केदार जैन, मनीष मिश्रा, रविंद्र राठौर और जाकेश साहू ने प्रदेश…

छत्तीसगढ़ के शिक्षा जगत में इन दिनों भारी हलचल है। मामला जुड़ा है उन 82,000 शिक्षकों के भविष्य से, जिनकी नौकरी पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद तलवार लटक गई है। टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया (TFI) के नेतृत्व में प्रदेश के तमाम शिक्षक संगठनों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। आगामी 4 अप्रैल 2026 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन होने जा रहा है। रायपुर में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ के दिग्गज शिक्षक नेताओं ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार ने नियमों में ढील नहीं…

नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास की लागू फीस में संशोधन करते हुए इसे मौजूदा 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये करने की घोषणा की है। फीस में यह मामूली वृद्धि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है, जो आगामी 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। यह संशोधित दर उन पात्र गैर-व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगी जिनके पास वैध फास्टैग उपलब्ध है और जो राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेसवे पर स्थित लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर वार्षिक पास…