मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के लोगों को बड़ी राहत देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सबसे बड़ा निर्णय घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने से जुड़ा रहा।
सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) के दायरे को बढ़ाते हुए 1 दिसंबर 2025 से घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली छूट को और विस्तारित कर दिया है। अब तक 100 यूनिट तक 50 प्रतिशत की छूट मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह लाभ 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।
इसके अलावा, 200 से 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक 50 फीसदी छूट दी जाएगी। इस निर्णय से लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, ताकि वे इस अवधि में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट स्थापित कर सकें। सरकार की इस पहल से कुल 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त सब्सिडी की भी घोषणा की है। 1 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने पर 15,000 रुपये, जबकि 2 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। यह कदम राज्य को हाफ बिजली से फ्री बिजली की दिशा में आगे ले जाएगा।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन को भी मंजूरी दी है, जिससे स्थानीय लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, जेम पोर्टल पर क्रय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ प्रक्रियाएं सरल होंगी।
इसके साथ ही, मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 और छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को भी मंजूरी दी। इन संशोधनों से राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगा और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।
