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पश्चिम एशिया के मौजूदा तनावपूर्ण हालातों के बीच भारत सरकार ने देशवासियों को बड़ी राहत देते हुए साफ कर दिया है कि रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास चल रही उथल-पुथल के बावजूद भारत में एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य और निर्बाध बनी हुई है। सरकार ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे घबराहट में आकर बेवजह गैस सिलेंडर की बुकिंग न करें और जितना हो सके डिजिटल माध्यमों का ही उपयोग करें, ताकि वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे।
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गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने तकनीक का सहारा लिया है। फरवरी 2026 में शुरू की गई ‘डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड’ (DAC) व्यवस्था अब अपने चरम पर पहुँच चुकी है। पहले जहाँ इसकी पहुंच सीमित थी, वहीं अब यह 53 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत तक पहुँच गई है। इस डिजिटल कोड व्यवस्था के लागू होने से गैस की हेराफेरी और बीच रास्ते में सिलेंडर से होने वाली चोरी पर प्रभावी लगाम लगी है, जिससे सीधे तौर पर आम उपभोक्ताओं को उनके हक की पूरी गैस मिल पा रही है।
इसके साथ ही, सरकार ने प्रवासी श्रमिकों और छोटे उपभोक्ताओं की जरूरतों का विशेष ख्याल रखा है। अब 5 किलोग्राम वाले एफटीएल (FTL) सिलेंडर की उपलब्धता को बहुत आसान बना दिया गया है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब इन छोटे सिलेंडरों को खरीदने के लिए किसी भी तरह के पते के प्रमाण (Address Proof) की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम उन लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हो रहा है जो रोजगार की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं और जिनके पास स्थाई निवास के दस्तावेज नहीं होते।
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रसोई तक ईंधन पहुँचाने के विकल्पों को बढ़ाते हुए सरकार पाइप वाली गैस यानी पीएनजी (PNG) पर भी तेजी से काम कर रही है। मार्च 2026 से अब तक देशभर में 3.6 लाख से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन लगाए जा चुके हैं, जबकि करीब 4 लाख नए पंजीकरण कतार में हैं। वहीं दूसरी ओर, कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ भी सरकार का सख्त रुख जारी है।
राज्यों को दिए गए कड़े निर्देशों के बाद अब तक 50,000 से अधिक अवैध सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं, ताकि बाजार में गैस की कृत्रिम किल्लत पैदा न हो सके।
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