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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्यकुशलता, पारदर्शिता और समयपालन को मजबूत करने के उद्देश्य से महानदी भवन और इन्द्रावती भवन में कार्यरत सभी विभागों में आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) लागू करने की घोषणा की है।
बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में मुख्य सचिव विकास शील की उपस्थिति में नए सिस्टम का लाइव प्रदर्शन किया गया। इस दौरान फेसियल ऑथेंटिकेशन आधारित उपस्थिति प्रणाली और दीवार पर लगाए गए आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपकरणों का डेमो प्रस्तुत किया गया।
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सरकार ने बताया कि इस प्रणाली का ट्रायल रन आज से शुरू हो रहा है और 01 दिसंबर 2025 से मंत्रालय में AEBAS के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य कर दी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आधार और बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग करना होगा।
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इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों के समयपालन को सुनिश्चित करना, उपस्थिति प्रणाली को पारदर्शी बनाना और मंत्रालयों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल बनाना है।
