केंद्र सरकार ने संचार साथी ऐप को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब मोबाइल कंपनियों के लिए इस ऐप को स्मार्टफोन्स में प्री-इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं होगा। दूरसंचार मंत्रालय ने एक्स (X) पर पोस्ट जारी कर यह जानकारी दी।
मंत्रालय ने अपनी पोस्ट में कहा कि सभी नागरिकों को साइबर सुरक्षा का लाभ देने के लिए संचार साथी ऐप को शुरुआती तौर पर अनिवार्य किया गया था। यह ऐप पूरी तरह सुरक्षित है और इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को साइबर अपराधों से बचाना है। लेकिन इसकी बढ़ती लोकप्रियता और उपयोगकर्ताओं की स्वयं की स्वीकार्यता को देखते हुए अब सरकार ने मोबाइल निर्माताओं पर इसकी अनिवार्यता को हटा दिया है।
सरकार का यह कदम हाल ही में एपल (Apple) द्वारा उठाए गए रुख से भी जोड़ा जा रहा है। दरअसल, 28 नवंबर को सरकार द्वारा नियम लागू किए जाने के बाद Apple ने इसे मानने से इंकार कर दिया था। कंपनी ने कहा था कि यह कदम iPhone यूजर्स के निजी डेटा की गोपनीयता को खतरे में डाल सकता है। रॉयटर्स के हवाले से Apple ने बताया था कि वह इस मुद्दे पर अपनी चिंताएं सरकार के सामने रखेगा।
सरकार के नए निर्णय के बाद अब संचार साथी ऐप का उपयोग पूरी तरह स्वैच्छिक होगा, और उपभोक्ता चाहें तो इसे स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं।
