देश में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा माध्यम बन चुके UPI को लेकर एक ऐसा अपडेट सामने आया है, जिसने करोड़ों यूजर्स और कारोबारियों का ध्यान खींच लिया है। सवाल यह है कि क्या अब ₹2,000 से ज्यादा के UPI Payment पर Merchant Discount Rate यानी MDR Charge देना पड़ सकता है? सरकार की ओर से इससे जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव सामने आया है। हालांकि, आम लोगों के बीच होने वाले Person-to-Person यानी P2P Transaction पर किसी तरह का शुल्क लगाने की बात नहीं है। वहीं RBI Governor Sanjay Malhotra के बयान ने UPI Transaction Fees को लेकर चर्चा और तेज कर दी है।
₹2,000 से ज्यादा UPI पेमेंट पर MDR का प्रस्ताव
केंद्र सरकार की ओर से पेश Taxation and Other Laws Amendment Bill में डिजिटल पेमेंट से जुड़े मौजूदा प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है। इसके तहत UPI पर शुल्क लगाने से रोकने वाले प्रावधान को हटाने का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि तुरंत हर UPI Payment पर चार्ज लगना शुरू हो जाएगा।
प्रस्ताव के मुताबिक ₹2,000 से ज्यादा के Merchant UPI Transactions पर करीब 0.25% से 0.4% तक MDR लगाए जाने की संभावना बताई जा रही है। अंतिम दर और लागू होने की तारीख पर अभी फैसला होना बाकी है।
आम यूजर्स पर क्या पड़ेगा असर?
छोटे और रोजमर्रा के UPI Payment को लेकर फिलहाल बड़ी राहत है। दूध, सब्जी, किराना, ऑटो या छोटी खरीदारी जैसे भुगतान इस संभावित व्यवस्था से बड़े स्तर पर प्रभावित नहीं होंगे।
- ₹2,000 तक के छोटे भुगतान: सामान्य खरीदारी पर सीधा असर सीमित रहने की संभावना
- P2P UPI Transfer: दोस्तों और परिवार को पैसे भेजना मुफ्त रहने की बात
- ₹2,000 से ऊपर Merchant Payment: MDR लागू होने की संभावना
- Upper Cap: सरकार चार्ज की अधिकतम सीमा तय कर सकती है
RBI Governor Sanjay Malhotra ने क्या कहा?
RBI Governor Sanjay Malhotra से जब पूछा गया कि UPI की लागत का बोझ आखिर किस पर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अभी बात करना जल्दबाजी होगी। उनके अनुसार डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाए रखने की लागत किसी न किसी रूप में वहन करनी ही होगी। यह लागत उपभोक्ता, मर्चेंट या व्यापक अर्थव्यवस्था पर अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसफर हो सकती है।
यही वजह है कि UPI MDR Charges, UPI Transaction Fees, Merchant Discount Rate India और UPI News Today जैसे विषयों को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। हालांकि, प्रस्तावित बदलाव को अंतिम नियम समझना अभी सही नहीं होगा।
UPI भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है और किसी भी शुल्क व्यवस्था का असर ग्राहकों के साथ-साथ छोटे कारोबारियों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ₹2,000 से ज्यादा Merchant UPI Payment पर MDR की संभावना सामने आई है, लेकिन अंतिम नियम, दर और लागू होने की तारीख स्पष्ट होना बाकी है। ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए हमें Facebook और Instagram पर फॉलो करें।
