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रायपुर:
छत्तीसगढ़ विधानसभा के जुलाई सत्र के तहत 15 जुलाई, बुधवार को सदन की कार्यवाही बेहद हंगामेदार और महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। आज सुबह 11 बजे प्रश्नोत्तर काल के साथ शुरू होने वाली इस बैठक के लिए जारी दैनिक कार्य सूची में प्रदेश की कानून व्यवस्था, पर्यावरण और व्यापारिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को शामिल किया गया है। सदन में आज विपक्ष और सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जरिए सरकार को घेरने और कई नए संशोधन विधेयकों को पटल पर रखने की तैयारी है।
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इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार पर गूंजेगा ध्यानाकर्षण
आज सदन की कार्यवाही के दौरान सबसे प्रमुख और संवेदनशील मुद्दा पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण से जुड़ा होगा। नियम 138 (1) के अधीन लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से वरिष्ठ सदस्य डॉ. चरणदास महंत, श्रीमती शेषराज हरवंश और श्री विक्रम मण्डावी, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में लगातार हो रहे बाघों के शिकार के मामले में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके अलावा, सदस्य श्री राजेश मूनत शासकीय मुद्रणालय (गवर्नमेंट प्रेस) के प्रिंटिंग कार्य में बड़े पैमाने पर की गई अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान इस गंभीर गड़बड़ी की ओर खींचेंगे।
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मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा पटल पर रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन
विधायी कार्यों के तहत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कंपनी अधिनियम के नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (CMDC) का वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 का 20वां, 21वां और 22वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। इसके साथ ही वे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेंगे। श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल भी अपने-अपने विभागों से जुड़ी महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं और छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 पटल पर रखेंगे।
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अग्निशन सेवा और औद्योगिक निवेश से जुड़े कई संशोधन विधेयक होंगे पेश
सदन में आज कई नए विधायी कार्यों और संशोधन विधेयकों को पुनःस्थापित (इंट्रोड्यूस) करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। उपमुख्यमंत्री (गृह) श्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 को प्रस्तुत करेंगे। वहीं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन दो प्रमुख विधेयकों—छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026 और छत्तीसगढ़ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस विधेयक, 2026 को सदन की अनुमति से पुनःस्थापित करने का प्रस्ताव रखेंगे, जो राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं।
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भाड़ा नियंत्रण, मूल्य संवर्धित कर (VAT) और GST विधेयकों पर होगी 30-30 मिनट चर्चा
कार्यसूची के अनुसार, दोपहर बाद सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार और उन्हें पारित कराने के लिए 30-30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार करने का प्रस्ताव रखेंगे। इसके अलावा, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री के रूप में श्री ओ.पी. चौधरी दो अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 और छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित कराने के लिए सदन में चर्चा शुरू करेंगे। वहीं, उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 को पटल पर रखकर उस पर विचार करने का प्रस्ताव देंगे।
इसके साथ ही, गुण्डरदेही, भानुप्रतापपुर और अकलतरा विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों, जैसे स्कूल भवनों के निर्माण, सड़कों, जलाशयों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और पुल निर्माण को लेकर विभिन्न सदस्यों द्वारा सदन में जनहित से जुड़ी याचिकाएं भी प्रस्तुत की जाएंगी।
