महिला एवं बाल विकास विभाग के पास नहीं है स्कूल छोड़ने वाली बच्चियों का जिलावार डेटा
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। विधायक द्वारिकाधीश यादव द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में कुल 14,085 उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही हैं। सरकार ने राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तकनीक पर जोर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की सभी 14,085 दुकानों में ई-पॉस मशीनें सफलतापूर्वक स्थापित कर दी गई हैं।
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महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी विभाग ने बड़े आंकड़े पेश किए हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश की कुल उचित मूल्य दुकानों में से 5,799 दुकानों का संचालन सीधे तौर पर महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि राज्य की राशन वितरण व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब महिलाओं के हाथों में है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इन सभी केंद्रों पर सुचारू रूप से कार्य जारी है और इसकी विस्तृत जिलावार जानकारी भी सदन के पटल पर रख दी गई है। इस कदम से न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार और प्रबंधन के नए अवसर भी पैदा हुए हैं।



