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रायपुर | 03 मार्च 2026
छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों को डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने ‘संशोधित भारतनेट प्रोग्राम’ (ABP) के तहत राज्य के लिए ₹3,942 करोड़ की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की है। इस निवेश का सीधा लाभ प्रदेश की दूर-दराज की पंचायतों को मिलेगा, जिससे ‘डिजिटल छत्तीसगढ़’ का सपना धरातल पर उतरेगा।
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इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की 11,682 ग्राम पंचायतों को अत्याधुनिक ‘रिंग टोपोलॉजी’ नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। यह तकनीक न केवल इंटरनेट को तेज बनाएगी, बल्कि किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति में भी निर्बाध और सुरक्षित कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी।
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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह डिजिटल ढांचा विकसित छत्तीसगढ़ की नई जीवनरेखा साबित होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इस विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा और टेलीमेडिसिन जैसी आवश्यक सेवाओं की पहुँच आसान होगी। विशेष रूप से दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले युवाओं और उद्यमियों के लिए यह परियोजना प्रगति के नए द्वार खोलेगी।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल सशक्तिकरण से न केवल शासन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य के साझा प्रयासों से छत्तीसगढ़ एक आत्मनिर्भर और डिजिटल रूप से सशक्त राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है।
