मिडिल ईस्ट के सुलगते हालात और अमेरिका-ईरान जंग के बीच पाकिस्तान में तेल की कीमतों का संकट गहराता जा रहा है। शनिवार, 3 अक्टूबर को शहबाज शरीफ सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर दिया है, जिससे पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर भारी बोझ पड़ रहा है।
ताजा सरकारी अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल की कीमत में 2.10 रुपये और हाई-स्पीड डीजल में 0.30 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस संशोधन के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की नई कीमत 392.76 रुपये और डीजल की कीमत 399.64 रुपये प्रति लीटर हो गई है। यह नई दरें 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक प्रभावी रहेंगी। हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी कीमतों के बावजूद सरकार आज भी पेट्रोल पर 114 रुपये और डीजल पर 100 रुपये प्रति लीटर केवल टैक्स और ड्यूटी के रूप में वसूल रही है।
यह संकट अप्रैल महीने के रिकॉर्ड स्तर से जुड़ा है, जब 28 फरवरी को अमेरिका-ईरान युद्ध की शुरुआत के बाद कीमतें आसमान छूने लगी थीं। उस दौरान 3 अप्रैल को पेट्रोल अपने सर्वकालिक उच्च स्तर यानी 458.41 रुपये और डीजल 520.35 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया था। हालांकि मौजूदा दाम उस पीक से कुछ कम हैं, लेकिन फिर भी ये आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में रोजाना 7 से 8 लाख टन ईंधन की खपत होती है, जो सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। पेट्रोल महंगा होने से मध्य वर्ग प्रभावित हुआ है, जबकि डीजल के दाम बढ़ने से भारी परिवहन और माल ढुलाई की लागत काफी बढ़ गई है।
इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कुछ कड़े और राहत भरे कदम उठाए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के रोजाना बदलते मिजाज को देखते हुए, पाकिस्तान ने 17 जुलाई से साप्ताहिक मूल्य समीक्षा के बजाय रोजाना के आधार पर तेल के दाम तय करने की व्यवस्था लागू की है। ऊर्जा संकट से उबरने के लिए देश भर के बाजारों को रात 9 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है और सरकारी वाहनों के ईंधन कोटे में भी अगले तीन महीनों के लिए आधी कटौती कर दी गई है। इसके अलावा, मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए सितंबर में शुरू की गई विशेष योजना के तहत अब तक लाखों वाहन चालक पंजीकरण करा चुके हैं।
