रायपुर:
छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक और नीतिगत फैसलों के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रविवार को राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में उप मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्रियों के साथ-साथ मुख्य सचिव और विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव स्तर के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं।
प्रदेश में आगामी खरीफ विपणन वर्ष के तहत धान खरीदी की तैयारियों, हालिया प्राकृतिक आपदा/बाढ़ राहत कार्यों और नई औद्योगिक व प्रशासनिक नीतियों को लेकर सरकार इस बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है।

किन मुद्दों पर टिकी हैं सभी की नजरें? (संभावित एजेंडा)

प्रमुख क्षेत्र संभावित चर्चा एवं नीतिगत फैसले
धान खरीदी 2026-27 समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत की तारीख, टोकन व्यवस्था, बारदाने की उपलब्धता और उपार्जन केंद्रों की समीक्षा।
बाढ़ व आपदा राहत प्रदेश के विभिन्न अंचलों में अतिवृष्टि और बाढ़ से फसलों व मकानों को पहुंचे नुकसान का मुआवजा तथा राहत पैकेज।
विकास व निवेश प्रस्ताव राज्य में अधोसंरचना विस्तार, नए निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़ी नीतियां।
प्रशासनिक व भर्ती प्रस्ताव विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती, संविदा कर्मचारियों से जुड़े विषयों और सेवा नियमों में संशोधन।

धान खरीदी और किसानों से जुड़े फैसले सबसे अहम

सूत्रों के अनुसार, बैठक का सबसे मुख्य केंद्र आगामी धान खरीदी अभियान रहने वाला है। राज्य सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान उपार्जन के अपने वादे के अनुरूप इस वर्ष की खरीदी की समय-सारिणी, माइक्रो-प्लानिंग और भंडारण व्यवस्था को अंतिम रूप दे सकती है।
इसके साथ ही हाल ही में कुछ जिलों में हुई भारी बारिश से किसानों की फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर राहत राशि वितरण के दिशा-निर्देश भी तय किए जा सकते हैं।

थोड़ी देर में सामने आएंगे कैबिनेट के आधिकारिक फैसले

मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर गहन मंथन जारी है। बैठक समाप्त होने के बाद सरकार के वरिष्ठ मंत्री या शासकीय प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कैबिनेट में लिए गए सभी नीतिगत निर्णयों की आधिकारिक घोषणा करेंगे। (अपडेट जारी है…)
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