रायपुर
छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी सत्र में शिक्षा विभाग से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा होगी। इन सभी सवालों का जवाब स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव द्वारा दिया जाएगा। प्रश्नों के माध्यम से प्रदेश में शासकीय विद्यालयों की व्यवस्था, शिक्षकों की स्थिति, अधोसंरचना और शैक्षणिक गुणवत्ता से जुड़े विषयों को सदन के पटल पर रखा जाएगा।
शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को वितरित की जा रही साइकिलों की गुणवत्ता को लेकर उठी शिकायतों पर की गई कार्रवाई को लेकर विधायक राजेश मुणत ने प्रश्न पूछा है। वहीं विद्यालयों में आयोजित की जा रही गौ विज्ञान परीक्षा में ली जा रही शुल्क राशि को लेकर भी सवाल किया गया है। प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति को लेकर विधायक लालाजीत राठिया ने सरकार से जानकारी मांगी है।
सदन में यह भी पूछा गया है कि प्राइवेट संस्थाओं एवं एनजीओ के माध्यम से शासकीय विद्यालयों में की जा रही नियुक्तियों का क्या आधार है और इसकी वैधानिक स्थिति क्या है। शिक्षा विभाग में सहायक ग्रेड तीन सहायक ग्रेड दो एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के स्वीकृत पदों की संख्या और वर्तमान स्थिति पर भी प्रश्न लगाए गए हैं। डी एल एड योग्यता धारक शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर सरकार की नीति पर भी जवाब मांगा गया है।
मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत कराए गए कार्यों की जांच से संबंधित प्रश्न सदन में उठाया जाएगा। साथ ही प्रदेश के सभी हायर सेकेंडरी स्कूलों में कृषि संकाय विषय लागू किए जाने की योजना पर भी चर्चा होगी। युक्तियुक्तकरण के आधार पर रिक्त पदों पर की जा रही पदस्थापना और अतिशेष शिक्षकों की व्यवस्था को लेकर भी सवाल लगाए गए हैं।
प्रदेश के शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 25 नवंबर 2025 तक पाठ्य पुस्तकों की अनुपलब्धता का मुद्दा भी सदन में गूंजेगा। इसके अलावा जर्जर विद्यालय भवनों की स्थिति और भवनविहीन विद्यालयों के लिए नए भवनों की स्वीकृति को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा गया है।
स्वामी आत्मानंद विद्यालयों के शिक्षकीय स्टाफ को वेतन भुगतान में हो रही देरी और शिक्षकों को पद से पृथक किए जाने के मामलों पर भी सदन में सवाल उठाए जाएंगे। प्रदेश में संचालित शासकीय शालाओं में स्वीकृत पदों की संख्या तथा युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से प्रभावित शिक्षकों और स्कूलों के सेटअप में किए गए बदलावों की जानकारी भी मांगी गई है।
इसके साथ ही प्रदेश में संचालित निजी स्कूलों की स्थिति जेम पोर्टल से सामग्री खरीदी की प्रक्रिया फर्नीचर डेस्क बेंच की आपूर्ति मुख्यमंत्री पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत क्रय सामग्री साक्षरता एवं शाला त्यागी विद्यार्थियों की स्थिति अहाता निर्माण तथा शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न स्वीकृत कार्यों के लिए जारी की गई राशि पर भी सवाल लगाए गए हैं।
शासकीय विद्यालयों में पुस्तकों के वितरण में अनियमितता तथा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में लाइब्रेरी से जुड़े रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने का मुद्दा भी विधानसभा में उठाया जाएगा।
इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव द्वारा विधानसभा में विस्तृत जवाब दिए जाने की संभावना है जिससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की स्थिति और दिशा स्पष्ट हो सकेगी।
