छत्तीसगढ़ में 708 गांवों का पता नहीं! जनगणना से पहले बड़ा खुलासा
छत्तीसगढ़ सरकार नए साल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रही है। राज्य में स्मार्ट-पीडीएस (Smart PDS) लागू होने के बाद राशनकार्डधारी एटीएम की तरह अपना कार्ड स्कैन कर किसी भी उचित मूल्य दुकान से अनाज ले सकेंगे।
खाद्य एवं राजस्व विभाग की सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने नवा रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में यह घोषणा की।
6,585 दुकानें बिना भवन, सभी को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा
सचिव ने बताया कि प्रदेश में 6,585 उचित मूल्य दुकानें ऐसी हैं, जिनके पास अपना भवन नहीं है और ये किराये या शासकीय भवनों में चल रही हैं। इन दुकानों के लिए भवन निर्माण का बजट मंज़ूर कर लिया गया है। इसी के साथ, अभी ऑफलाइन चल रहीं दुकानों को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है। बस्तर संभाग के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर के 402 दूरस्थ गांवों के 42,220 परिवारों को चावल, चना, नमक, शक्कर और गुड़ निःशुल्क दिए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों के लिए 18 नई दुकानों की मंजूरी भी दी गई है।
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उज्ज्वला योजना के तहत 38 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन
राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 38 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है और 2025 में भी नए कनेक्शन जारी किए जाएंगे। स्मार्ट-पीडीएस लागू होने के बाद— राशनकार्ड प्रबंधन, सप्लाई चेन, वितरण प्रणाली पूरी तरह केंद्रीकृत और डिजिटल होगी।, शिकायतों की निगरानी के लिए लाल, पीला और हरा अलर्ट सिस्टम लागू है। पीडीएस में 11 लाख नए परिवार जुड़ने के साथ अब 82 लाख लोग इसका लाभ ले रहे हैं।
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राजस्व विभाग में 52,908 मामले लंबित
राजस्व मामलों पर जानकारी देते हुए सचिव ने बताया कि नामांतरण, विभाजन और सीमांकन से जुड़े 52,908 मामले अभी लंबित हैं।इनमें—दुर्ग में 7,438, सरगुजा में 5,000, बिलासपुर में 2,000 से अधिक मामलों की सुनवाई बाकी है।
ई-राजस्व व्यवस्था लागू होने से अनावश्यक पेशियों में कमी आई है और लंबित मामलों की नियमित समीक्षा भी की जा रही है।
25.49 लाख किसानों से खरीदा गया धान, 34,348 करोड़ का भुगतान
धान उपार्जन पर बात करते हुए सचिव ने बताया कि अब तक 25 लाख 49 हजार किसानों से धान खरीदा गया है और किसानों को 34,348 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।सरकार ने धान खरीदी की सीमा 15 क्विंटल से बढ़ाकर 21 क्विंटल कर दी है।
इस वर्ष 26.49 लाख किसान पंजीकृत हैं। अब तक 1,17,500 किसानों से 77 क्विंटल धान खरीदा गया है और 1,150 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘तुम्हार टोकन योजना’ के तहत 3,000 टोकन जारी किए गए हैं।
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ऑनलाइन सेवाओं से बढ़ी सुविधा, पट्टा वितरण की तैयारी
सचिव ने बताया कि राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की प्रमुख सेवाएँ—खसरा, बी-1, डिजिटल साइन, नामांतरण, डायवर्सन—अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है।
राज्य के 15,900 गांवों में 10 लाख लोगों को पट्टा वितरण की तैयारी चल रही है।
भुइया ऐप के जरिए भूमि रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध हैं। पिछले दो वर्षों में आपदा प्रभावितों को 321 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है और 3,000 युवाओं को आपदा मित्र योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया है। सरकार का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और डिजिटल प्रशासन स्थापित करना है, जिसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है।
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