CG Housing Revolution: साय सरकार का एक और कीर्तिमान! छत्तीसगढ़ में पूरे हुए 11 लाख प्रधानमंत्री आवास, ‘मोर गांव-मोर पानी’ महाअभियान से बदला गांवों का नक्शा
मुंगेली
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में नागरिक सेवाओं (Citizen Services) को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में शुरू की गई ‘सेवा-सेतु योजना’ अब आम जनता के लिए एक बड़ी मददगार साबित हो रही है। इन केंद्रों के माध्यम से आमजनों को बेहद आसानी से डिजिटल सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, जिससे अब उन्हें सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की बिलकुल भी आवश्यकता नहीं रह गई है। एक ही छत के नीचे सैकड़ों शासकीय सेवाएं उपलब्ध होने से लोगों के समय, श्रम और जेब के खर्च तीनों की भारी बचत हो रही है। इसी डिजिटल गवर्नेंस (Digital Governance) की एक बेहतरीन और सुखद तस्वीर मुंगेली जिले से सामने आई है, जहां ग्राम लालपुरथाना के रहने वाले श्री मनीष निर्मलकर का जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) और निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) इस सेवा-सेतु केंद्र के माध्यम से बेहद सरल और त्वरित प्रक्रिया में बनाकर तैयार कर दिया गया। डिजिटल तरीके से समय पर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर मनीष ने राज्य शासन एवं जिला प्रशासन के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है।
मनीष निर्मलकर ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि पहले के समय में ऐसे जरूरी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विभिन्न विभागों और कार्यालयों के कई दिनों तक चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे समय की बर्बादी के साथ-साथ मानसिक परेशानी भी होती थी। लेकिन अब साय सरकार की इस नई डिजिटल व्यवस्था के कारण पूरा कार्य बेहद सहज, पारदर्शी और सुविधाजनक हो गया है। उन्होंने कहा कि इन सेवा-सेतु केंद्रों ने आम नागरिकों की पहुंच को सीधे प्रशासन तक आसान बना दिया है और पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया (Transparent Online Process) के कारण अब किसी भी काम में अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना पड़ता है।
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इस डिजिटल क्रांति के बैकग्राउंड को देखें तो राज्य शासन ने प्रदेश में पहले से संचालित पुराने लोक सेवा केंद्रों (LSKs) का बड़े पैमाने पर कायाकल्प और उन्नयन कर उन्हें ‘सेवा-सेतु केंद्र’ के रूप में एक नए और हाईटेक अवतार में विकसित किया है। यह बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले जहां इन सेंटर्स के माध्यम से आम जनता को केवल 73 शासकीय सेवाएं ही मिल पाती थीं, वहीं अब अपग्रेडेशन के बाद एक ही स्थान पर रिकॉर्ड 441 डिजिटल सेवाएं लाइव प्रदान की जा रही हैं। इसके चलते छत्तीसगढ़ के नागरिकों को अलग-अलग प्रकार के प्रमाण पत्र, नए सरकारी पंजीयन (Registrations), शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जरूरी सेवाएं तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज एक तय समय-सीमा के भीतर और पूरी पारदर्शिता के साथ घर बैठे उपलब्ध हो रहे हैं, जो प्रदेश में सुशासन की एक नई इबारत लिख रहा है।
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