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प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की अब ऑनलाइन डिजिटल हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के अनुसार विद्यालय शुरू होने के एक घंटे के भीतर शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। यह व्यवस्था 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत लगभग 4.50 लाख शिक्षकों पर लागू होगी।
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एक घंटे के बाद सिस्टम लॉक, नेटवर्क समस्या पर मिलेगी राहत
बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षक विद्यालय खुलने के बाद एक घंटे तक हाजिरी दर्ज कर सकते हैं, इसके बाद सिस्टम लॉक हो जाएगा। यदि किसी विद्यालय में नेटवर्क की समस्या आती है तो शिक्षक ऑफलाइन उपस्थिति दे सकेंगे, जो नेटवर्क बहाल होने पर स्वतः ऑनलाइन प्रणाली में सिंक हो जाएगी।उपस्थिति दर्ज कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। यदि प्रधानाध्यापक किसी कारणवश यह कार्य नहीं कर पाते हैं, तो यह जिम्मेदारी किसी अन्य शिक्षक को सौंपी जाएगी।
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बिना पक्ष सुने नहीं होगी कोई कार्रवाई
अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि अनुपस्थिति के मामलों में बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए और शिक्षक का पक्ष सुने कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा को इस व्यवस्था को लागू कराने और इसकी रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
पहले भी हुआ था प्रयास, विरोध पर वापस लेना पड़ा था आदेश
जुलाई 2024 में भी शिक्षकों के लिए डिजिटल उपस्थिति लागू करने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन बड़े पैमाने पर हुए विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा था। इसके बाद बनी समिति के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए अब दोबारा यह व्यवस्था लागू की गई है।
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हाईकोर्ट के आदेश पर बनी समिति की सिफारिशों पर निर्णय
16 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने शिक्षकों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।इसके बाद गठित समिति में—महानिदेशक स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक, निदेशक बेसिक शिक्षा व एससीईआरटी, बीएसए लखनऊ, सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन, शिक्षक प्रतिनिधि शामिल थे। 6 नवंबर को हुई बैठक की संस्तुतियों के आधार पर यह आदेश जारी किए गए हैं।
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शिक्षक नेताओं का विरोध जारी
शिक्षक संगठनों ने कहा है कि शिक्षकों की पुरानी मांगों का समाधान किए बिना डिजिटल उपस्थिति लागू करना उचित नहीं है।
उनकी प्रमुख मांगें हैं—ईएल और सीएल की सुविधा, आधे दिन के अवकाश की अनुमति, मेडिकल सुविधा, सामूहिक बीमा, गृह जिले में तैनाती, गैर-शैक्षिक कार्यों से मुक्ति
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