मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले – डिजिटल सुविधा से राज्य की अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा पारदर्शिता और विश्वास
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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने जीएसटी भुगतान प्रणाली को और अधिक सरल और सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि अब राज्य में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) का भुगतान किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री साय ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह पहल छत्तीसगढ़ को डिजिटल भारत और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मानकों पर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
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साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर नागरिक और व्यापारी के लिए शासन की प्रक्रियाओं को सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाना है। इसी दिशा में करदाताओं के हित में जीएसटी का भुगतान डिजिटल माध्यमों से करने की सुविधा पूरे राज्य में लागू की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह डिजिटल व्यवस्था व्यापारियों को न केवल सुविधा और गति प्रदान करेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास को भी सुदृढ़ करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि करदाताओं को किसी भी तरह की तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी कठिनाई का सामना न करना पड़े और वे बिना किसी बाधा के अपने कर दायित्वों का पालन कर सकें।
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सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल व्यापार और उद्योग जगत को राहत देगी, बल्कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देकर कर संग्रह प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगी।
