रायपुर/CG Now:
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज जशपुर जिले की मदिरा दुकानों में हो रही अनियमितताओं का मुद्दा उठा। जशपुर विधायक श्रीमती गोमती साय ने सदन में आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाते हुए देशी और विदेशी शराब की बिक्री में पारदर्शिता की मांग की। विधायक के सवालों का जवाब देते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने स्वीकार किया कि जिले में शराब की बिक्री और स्टॉक को लेकर गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
निर्धारित दर से अधिक वसूली और स्टॉक में हेर-फेर:
विधायक गोमती साय ने पूछा था कि क्या जिले की मदिरा दुकानों में निर्धारित दरों से अधिक मूल्य वसूली (ओवर रेटिंग) और स्टॉक में हेर-फेर की शिकायतें मिली हैं? इसके जवाब में मंत्री ने पुष्टि की कि वर्ष 2022-23 से जनवरी 2026 तक ऐसी कई शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं। सरकार ने यह भी जानकारी दी कि इन शिकायतों पर कार्रवाई की विस्तृत जानकारी विधानसभा पुस्तकालय में रखे प्रपत्रों में दर्ज है, जो यह स्पष्ट करता है कि जिले में शराब दुकानों के संचालन में कमियां रही हैं।
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पारदर्शिता के लिए अब ‘ट्रेक एवं ट्रेस’ सिस्टम:
भविष्य में शराब के क्रय-विक्रय में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने का दावा किया है। मंत्री ने सदन को बताया कि अब मदिरा दुकानों की निगरानी के लिए ‘ट्रेक एवं ट्रेस सिस्टम’ (Track & Trace System) लागू किया गया है। इस ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली के जरिए अब शराब की हर बोतल की आवाजाही और स्टॉक पर कड़ी नजर रखी जाएगी, जिससे अवैध बिक्री और ओवर रेटिंग जैसी समस्याओं पर लगाम कसी जा सकेगी।
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जशपुर जैसे जिले में जहाँ अवैध शराब और अधिक मूल्य वसूली की खबरें अक्सर आती रहती हैं, वहां सदन में मंत्री का यह जवाब काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि, कागजों पर कार्रवाई और सिस्टम लागू होने के बावजूद धरातल पर ग्राहकों को कब राहत मिलेगी, यह देखना अभी बाकी है।
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