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जशपुरनगर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने एल बी संवर्ग के शिक्षकों की लंबित और गंभीर समस्याओं को लेकर सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि राज्य में एल बी संवर्ग के हजारों शिक्षक पेंशन, पदोन्नति, क्रमोन्नति, टीईटी अनिवार्यता और उपस्थिति व्यवस्था जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसका सीधा असर शिक्षकों के मनोबल और शिक्षण गुणवत्ता पर पड़ रहा है।
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प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि संघ की सबसे प्रमुख मांग एल बी शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति यानी संविलियन पूर्व सेवा को पेंशन लाभ में जोड़ा जाना है। उन्होंने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर 50 प्रतिशत पेंशन का प्रावधान लागू करने की मांग की है।
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उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में एल बी संवर्ग के लिए पुरानी पेंशन योजना संविलियन तिथि 2018 से लागू होने के कारण कई शिक्षक शून्य पेंशन पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 70 हजार से 90 हजार रुपए तक अंतिम वेतन पाने के बाद भी पेंशन नहीं मिलने से उनका जीवन यापन बेहद कठिन हो गया है। शिक्षक समाज का दर्पण और दिशा देने वाले होते हैं, ऐसे में बिना पेंशन या जीरो पेंशन पर रिटायर हो रहे शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को विशेष प्रावधान करना चाहिए।
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एसोसिएशन ने यह भी बताया कि वर्तमान में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि पर ही पेंशन निर्धारण का प्रावधान है, जिसके कारण एल बी संवर्ग के अनेक शिक्षक बिना पेंशन के सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अवधि पर पेंशन निर्धारण का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।
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छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश पदाधिकारी एल डी बंजारा, तनु ठाकुर, अनिल रावत और जयेश सौरभ टोपनो ने संयुक्त रूप से कहा कि राज्य में लगभग 30 हजार सहायक शिक्षक पदोन्नति और क्रमोन्नति से वंचित हैं। एसोसिएशन ने मांग की है कि जिस तरह वन टाइम रिलेक्सेशन के तहत क्रमोन्नति तीन वर्ष में दी गई, उसी तर्ज पर क्रमोन्नति में भी 10 वर्ष की सेवा अवधि को शिथिल कर 5 वर्ष में लाभ दिया जाए।
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एसोसिएशन ने वर्ष 2012 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की भी मांग की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर कर शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय सीमित परीक्षा आयोजित करने की मांग रखी गई है।
इसके अलावा केवल डी एड योग्यता वाले सहायक शिक्षकों के लिए एनसीटीई के नियमानुसार 6 माह का बी एड ब्रिज कोर्स प्रारंभ करने, तथा स्कूलों में मोबाइल वीएसके ऐप के स्थान पर बायोमैट्रिक पंच मशीन से उपस्थिति दर्ज करने की मांग भी एसोसिएशन ने सरकार के समक्ष रखी है।
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छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यदि इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो शिक्षक हित में आगे व्यापक आंदोलन का रास्ता अपनाया जा सकता है।

