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रायपुर।
राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने तेज कदम बढ़ा दिए हैं। इसके लिए संबंधित कानून में संशोधन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसे अध्यादेश के माध्यम से लागू किए जाने की तैयारी की जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि 31 दिसंबर को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद जनवरी 2026 से राजधानी में पुलिस कमिश्नर सिस्टम प्रभावी हो जाएगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार शुरुआत में इसे एक जनवरी से लागू करने की योजना थी, हालांकि कुछ तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते इसमें हल्का विलंब हो सकता है। फिर भी यह लगभग तय है कि जनवरी महीने के भीतर ही रायपुर में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
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पुलिस कमिश्नर के पद पर आईजी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। उनका कार्यालय पुराने पुलिस मुख्यालय भवन में, राजभवन के समीप स्थापित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक ढांचा लगभग तैयार कर लिया गया है। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद कमिश्नर को मजिस्ट्रियल अधिकार भी प्राप्त होंगे। इसके तहत उन्हें शस्त्र लाइसेंस जारी करने, धारा 144 लागू करने और आवश्यकता पड़ने पर कर्फ्यू लगाने जैसी महत्वपूर्ण शक्तियां मिलेंगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद से इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से कानून व्यवस्था अधिक मजबूत होगी और अपराध नियंत्रण में तेजी आएगी।सरकार ने इस संबंध में एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने महाराष्ट्र, ओडिशा, दिल्ली, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में लागू पुलिस कमिश्नरी मॉडल का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। यह रिपोर्ट डीजीपी और गृह विभाग को सौंप दी गई है, जिसके आधार पर कानून का मसौदा तैयार किया गया।
सूत्रों के अनुसार कमिश्नरी सिस्टम को स्थायी और प्रभावी बनाने के लिए विशेष कानून का प्रावधान किया गया है, ताकि भविष्य में इसे राज्य के अन्य शहरों में भी लागू किया जा सके। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों में यह व्यवस्था पहले से सफलतापूर्वक लागू है।
रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं। इनमें रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा, बिलासपुर आईजी संजीव शुक्ला, दुर्ग आईजी रामगोपाल गर्ग, बस्तर आईजी सुंदरराज पी, सरगुजा आईजी दीपक झा और आईजी अजय यादव शामिल हैं। अंतिम निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद लिया जाएगा। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद राजधानी की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और अपराध नियंत्रण के साथ-साथ प्रशासनिक निर्णयों में भी तेजी आएगी।
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