धान छोड़ दूसरी फसल पर मिलेंगे ₹15,000 प्रति एकड़ ,CM विष्णुदेव साय का ऐलान
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5-सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित; उत्तराखंड, गोवा, गुजरात और असम के बाद UCC अपनाने वाला देश का 5वां राज्य बनेगा छत्तीसगढ़
रायपुर, 04 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 5-सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति ने प्रदेश की आम जनता, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों से सुझाव एवं अभिमत आमंत्रित किए हैं।
जुलाई 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों को 63% DA मिलना तय! राज्य कर्मचारियों को जनवरी से अटके 2% का इंतजार
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी समिति
उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित यह समिति छत्तीसगढ़ में UCC की आवश्यकता, उसकी रूपरेखा तथा व्यक्तिगत सिविल मामलों से जुड़े मौजूदा कानूनों का व्यापक अध्ययन और समीक्षा कर रही है।
समिति के अन्य सदस्य:
-
श्री शत्रुघ्न सिंह (सेवानिवृत्त IAS)
-
श्री एम. के. राऊत (सेवानिवृत्त IAS)
-
श्री मोहन पवार (वरिष्ठ अधिवक्ता)
-
श्रीमती ज्योति रानी सिंह (सेवानिवृत्त प्राचार्या)
मंत्रालय से लेकर कलेक्टोरेट तक 3 साल से एक ही जगह जमे अधिकारी-कर्मचारी अनिवार्य रूप से बदले जायेंगे , GAD का सख्त आदेश जारी
समिति के मुख्य कार्य एवं दायित्व
यह समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण (Maintenance), उत्तराधिकार और गोद लेने (दत्तक ग्रहण) जैसे संवेदनशील विषयों पर छत्तीसगढ़ की वर्तमान विधिक स्थिति का गहन विश्लेषण कर रही है। इसके साथ ही समिति अन्य राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का अध्ययन कर एक समग्र ड्राफ्ट तैयार करेगी और राज्य सरकार को विधायी व प्रशासनिक अनुशंसाएं सौंपेगी।
UCC लागू करने वाला 5वां राज्य बनेगा छत्तीसगढ़
उत्तराखंड देश में UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके अलावा गोवा, गुजरात और असम में भी इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। इस क्रम में छत्तीसगढ़ समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का 5वां राज्य बनने जा रहा है।
छत्तीसगढ़: B.Ed. और D.El.Ed. में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त से; देखें पूरा शेड्यूल
15 अक्टूबर 2026 तक भेजे जा सकते हैं सुझाव
समिति ने आम नागरिकों, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों और सभी समुदायों से 15 अक्टूबर 2026 तक अपने विचार और सुझाव भेजने की अपील की है।
नागरिक अपना सुझाव आधिकारिक ई-मेल आईडी: ucc-chhattisgarh@cg.gov.in पर भेज सकते हैं।.
