रायपुर। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री कराने वालों के लिए राहत की बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने 10 जुलाई 2025 से पूरे प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों में ‘माय डीड’ (My Deed) ऑनलाइन सिस्टम को लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था से अब जमीन-जायदाद से जुड़ी रजिस्ट्री, बटांकन और नामांतरण जैसी प्रक्रियाएं घर बैठे ऑनलाइन की जा सकेंगी।
‘माय डीड’ सिस्टम की शुरुआत राज्य सरकार ने पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रायपुर, नवागढ़, डौंडीलोहारा, नगरी और पथरिया जैसे कुछ चुनिंदा स्थानों पर की थी। इन स्थानों पर सफल परीक्षण के बाद इसे अब प्रदेशव्यापी रूप में लागू कर दिया गया है राज्य सरकार का दावा है कि यह व्यवस्था रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी। माय डीड सिस्टम के माध्यम से दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच, स्वीकृति और रजिस्ट्री संभव होगी। साथ ही यह सिस्टम राजस्व विभाग से जुड़ा होने के कारण भू-अभिलेख और स्वामित्व संबंधी जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी, जिससे फर्जीवाड़े की आशंकाएं समाप्त होंगी।
रायपुर पंजीयन कार्यालय के पंजीयक विनोज कोचे के अनुसार, राज्य मुख्यालय से आदेश जारी होने के बाद बालोद, बलौदाबाजार, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और नवा रायपुर समेत कई जिलों में यह नई प्रणाली लागू कर दी गई है।
हालांकि कुछ जिलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीकी समस्याएं चुनौती बनकर सामने आ रही हैं, लेकिन विभाग का कहना है कि इन अड़चनों को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा।‘माय डीड’ प्रणाली के लागू होने से न केवल नागरिकों को तहसील और कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी, बल्कि रजिस्ट्री कार्यालयों में भीड़ भी घटेगी और कर्मचारियों पर कार्यभार कम होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल है।
