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रायपुर,
पश्चिम एशिया संकट के चलते छत्तीसगढ़ में रसोई गैस की बुकिंग को लेकर जो अफरा-तफरी मची थी, वह अब पूरी तरह शांत होती नजर आ रही है।
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मार्च के शुरुआती पखवाड़े में जहां आम दिनों की तुलना में बुकिंग का आंकड़ा लगभग दोगुना होकर एक लाख तीस हजार तक पहुंच गया था, वहीं अब राज्य शासन और ऑयल कंपनियों की मुस्तैदी से यह संख्या तेजी से नीचे आ रही है। खाद्य सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने स्पष्ट किया है कि एक विशेष राज्य स्तरीय समिति गठित कर प्रतिदिन जिलों के स्टॉक और पेंडिंग बुकिंग की समीक्षा की जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
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आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ-साथ सरकार ने उन लोगों पर भी कड़ा शिकंजा कसा है जो घरेलू गैस का व्यावसायिक दुरुपयोग कर रहे थे। प्रदेश भर में की गई करीब संतानवे छापेमारी की कार्यवाहियों में लगभग पौने चार हजार सिलेंडर जब्त किए गए हैं और नौ लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इन प्रशासनिक प्रयासों का ही असर है कि पिछले दो हफ्तों के भीतर लंबित बुकिंग की संख्या में एक लाख से अधिक की बड़ी कमी आई है, जिससे आम उपभोक्ताओं को अब रिफिल के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है।
व्यावसायिक क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए राज्य शासन ने कमर्शियल गैस की आपूर्ति को भी बीस प्रतिशत से बढ़ाकर सीधा चालीस प्रतिशत कर दिया है। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट और सामुदायिक कैंटीन जैसे संस्थानों को बड़ी राहत मिली है।
साथ ही महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए भी बीस प्रतिशत गैस का कोटा सुरक्षित रखा गया है। एलपीजी के अलावा पेट्रोल और डीजल की स्थिति भी प्रदेश में पूरी तरह संतोषजनक बनी हुई है। राज्य के सभी दो हजार चार सौ पैंसठ पेट्रोल पंपों पर तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और डिपो से नियमित आपूर्ति जारी है, इसलिए आम जनता को किसी भी प्रकार की कमी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
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