प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन अब और अधिक आसान व सुगम होने जा रही है। सरकार बुजुर्गों को बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए पेंशन उपलब्ध कराने की तैयारी में है। नई व्यवस्था के तहत संबंधित विभाग की ओर से 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्तियों को फोन कर पूछा जाएगा कि क्या वे वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहते हैं। सहमति मिलने पर कुछ औपचारिक कार्यवाही के बाद पेंशन सीधे शुरू कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। बैठक में 15 से अधिक प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखे जाने वाले हैं। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे।
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फैमिली आईडी से जुड़ेगी पेंशन प्रक्रिया
राज्य सरकार पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसे फैमिली आईडी से जोड़ने जा रही है। इसी क्रम में यह नई सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है।
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाले प्रस्ताव
– प्लेज योजना में संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है।
– अशोक लीलैंड को लखनऊ में प्लांट के लिए दी गई जमीन बढ़ाने की मंजूरी मिल सकती है। कंपनी को अभी 70 एकड़ भूमि दी गई है, जिसे बढ़ाने का प्रस्ताव है।
– जेपी ग्रुप को भूमि के बदले दी गई धरोहर राशि वापस करने का प्रस्ताव भी आ सकता है।
– गन्ना मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिलने की संभावना है।
– शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
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इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर
– राजस्व विभाग में कानूनगो के चपरासी (चैन मैन) को लेखपाल पद पर पदोन्नति देने के लिए लेखपाल सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2025।
– दस वर्ष की किरायेदारी पट्टों पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण में छूट।
– खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के गठन का प्रस्ताव।
– न्यायिक सेवा एवं उच्चतर न्यायिक सेवा अधिकारियों को कार खरीदने के लिए आसान शर्तों पर कर्ज प्रदान करने का निर्णय।
– यूपी अभियंता सेवा (पीडब्ल्यूडी) के नियम 4, 5, 8 और 13 में संशोधन का प्रस्ताव।
– राज्य संपत्ति विभाग द्वारा नीलाम वाहनों की जगह नए वाहन खरीदने की अनुमति।
– इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर निजी सचिव के 156 पदों को निजी सचिव ग्रेड-1 में उच्चीकृत करने तथा 446 पदों के पुनर्गठन का प्रस्ताव।
– त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2019–20 विधानमंडल में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव।
प्रदेश सरकार की यह कैबिनेट बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए अहम मानी जा रही है।
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