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नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देश भर के मोबाइल उपभोक्ताओं, विशेषकर कम आय वर्ग और फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के हित में एक बड़ा नीतिगत कदम उठाया है। ट्राई ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (Jio, Airtel, Vi, BSNL) को कम वैधता (Validity) वाले ‘ओनली वॉइस और एसएमएस’ (Voice & SMS Only) प्लान पेश करने के कड़े निर्देश दिए हैं। नियामक ने स्पष्ट किया है कि कंपनियों को इन पैक्स में डेटा हटाकर टैरिफ दरों में आनुपातिक और उचित कटौती करनी होगी, जिससे ग्राहकों को गैर-जरूरी डेटा का अतिरिक्त खर्च न उठाना पड़े।
दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम जारी
ट्राई ने ‘दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026’ अधिसूचित करते हुए नया टैरिफ ढांचा अनिवार्य कर दिया है:
टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन और उससे कम अवधि वाले स्पेशल टैरिफ वाउचर (STV) लॉन्च करने होंगे, जिनमें केवल वॉइस कॉल और एसएमएस की सुविधा होगी।वर्तमान में वॉइस, एसएमएस और डेटा के बंडल प्लान्स की तुलना में इन केवल-कॉलिंग पैक्स की कीमतों में आनुपातिक कटौती करनी होगी ताकि उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम हो सके।
क्यों पड़ी इस बदलाव की जरूरत? नियामक के अनुसार, 2024 में लागू 12वें संशोधन के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने बाजार से कम अवधि वाले सस्ते कॉलिंग वाउचर लगभग समाप्त कर दिए थे। बाजार में जो भी सीमित वॉइस प्लान उपलब्ध थे, वे लंबी अवधि (जैसे 84 दिन या 365 दिन) वाले थे। इसके चलते गरीब, ग्रामीण और कम आय वाले उपभोक्ताओं को मजबूरी में महंगे बंडल प्लान्स (डेटा सहित) लेने पड़ रहे थे। उपभोक्ताओं की इसी समस्या को देखते हुए नियामक ने नियमों में संशोधन कर छोटे रिचार्ज अनिवार्य किए हैं।
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मंथली रिन्यूअल और लंबी अवधि के भी मिलेंगे विकल्प
ट्राई के नए दिशा-निर्देशों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को कई श्रेणियों में केवल वॉइस-एसएमएस पैक उपलब्ध कराने होंगे: ऑपरेटरों को एक ऐसा कॉलिंग व एसएमएस वाउचर भी पेश करना होगा जो हर महीने एक ही निश्चित तारीख को रिन्यू (Recharge) हो सके। यदि किसी महीने में वह तारीख नहीं आती (जैसे 31 तारीख), तो वैधता उस महीने के अंतिम दिन समाप्त होगी।30 दिन से कम और मासिक प्लान के अतिरिक्त कंपनियों को लंबी वैधता अवधि वाला कम से कम एक केवल वॉइस-एसएमएस प्लान भी अपने पोर्टफोलियो में रखना अनिवार्य होगा।
करोड़ों फीचर फोन यूजर्स और बुजुर्गों को सीधा फायदा
ट्राई का मानना है कि इस संशोधन से देश के उन करोड़ों उपयोगकर्ताओं को सीधा लाभ पहुंचेगा जो साधारण कीपैड फोन (फीचर फोन) का इस्तेमाल करते हैं या जिन्हें इंटरनेट डेटा की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब उपभोक्ता अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सिर्फ कॉलिंग के किफायती प्लान चुन सकेंगे।
