8th Pay Commission: क्या सच में 70% बढ़ेगी सैलरी? जानिए लेवल-1 कर्मचारियों का नया वेतन!

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8th Pay Commission को लेकर एक बेहद जबरदस्त खबर आ रही है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और यूनियनों द्वारा सरकार को सौंपे गए नए प्रस्तावों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में रिकॉर्डतोड़ इजाफा होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि अगर यह नया फॉर्मूला लागू होता है, तो कर्मचारियों की कुल इन-हैंड सैलरी में 70% से ज्यादा की भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

सिर्फ फिटमेंट फैक्टर नहीं, इन 3 वजहों से बढ़ेगा पैसा

विशेषज्ञों के मुताबिक, यह अनुमानित बढ़ोतरी सिर्फ फिटमेंट फैक्टर के भरोसे नहीं है। इसके पीछे कर्मचारी यूनियनों द्वारा रखे गए कुछ मुख्य प्रस्ताव हैं:

• DA का बेसिक पे में विलय: नए पे-स्केल को लागू करने से पहले महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में मर्ज करने की मांग है, जिससे सैलरी का आधार बड़ा हो जाएगा।

• हायर ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA): मासिक भत्ते को सीधे तौर पर बढ़ाने के लिए ऊंचे ट्रांसपोर्ट अलाउंस की सिफारिश की गई है।

• HRA दरों में संशोधन: रहने के खर्च और शहरों की कैटेगरी के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।

लेवल-1 कर्मचारियों की सैलरी ₹37,080 से बढ़कर होगी ₹63,500

ऑल इंडिया National Public Sector Employees Federation (AINPSEF) सहित कई प्रमुख कर्मचारी यूनियनों ने सरकार को इस संबंध में अपना ड्राफ्ट भेजा है। इस प्रस्ताव के अनुसार, एक्स-कैटेगरी (X-Category) के शहरों में काम करने वाले लेवल-1 कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी करीब ₹37,080 से बढ़ाकर लगभग ₹63,500 करने की सिफारिश की गई है। यह सीधे तौर पर 71% तक की कुल बढ़ोतरी को दर्शाता है, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।

HRA (House Rent Allowances) के ढांचे में भी बड़े बदलाव की तैयारी

कर्मचारियों की मांग है कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे X-श्रेणी के महंगे शहरों में HRA की दरें वर्तमान के 30% से बढ़ाकर 36% की जाएं। इसी तरह Y-श्रेणी के शहरों के लिए 24% और Z-श्रेणी के लिए 12% HRA का प्रस्ताव रखा गया है। चूंकि HRA सीधे बेसिक पे से जुड़ा होता है, इसलिए बेसिक बढ़ते ही यह अलाउंस खुद-ब-खुद काफी बड़ा हो जाएगा।

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