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जगदलपुर, 11 सितंबर — मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, जो क्षेत्र के समग्र विकास और औद्योगिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश-विदेश से 200 से अधिक निवेशक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और स्थानीय उद्यमी भाग लेंगे।
यह आयोजन राज्य सरकार की “छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024–30” के तहत संतुलित और समावेशी विकास के लक्ष्य को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
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बस्तर के लिए नई औद्योगिक दिशा
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर के युवाओं को कौशल, रोजगार और उद्यमिता के अवसर देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “हमारी औद्योगिक नीति का हर पहलू स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और समृद्धि को घर-घर तक पहुँचाने के लिए तैयार किया गया है।”
यह आयोजन बस्तर को सतत् और समावेशी विकास का प्रतीक क्षेत्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो चुका है आयोजन
इससे पहले इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, रायपुर के अलावा टोक्यो, ओसाका और सियोल में भी किया जा चुका है। नवंबर 2024 से अब तक ऐसे आयोजनों के माध्यम से सरकार को ₹6.65 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
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विशेष प्रोत्साहन और प्राथमिकता क्षेत्र
औद्योगिक नीति के अंतर्गत निम्न क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है:
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औषधि निर्माण
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कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण
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वस्त्र उद्योग
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आईटी एवं डिजिटल तकनीक
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उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स
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एयरोस्पेस एवं डिफेंस
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ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स
पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया गया है। बस्तर में पर्यटन परियोजनाओं (जैसे होटल, इको-टूरिज़्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स) पर 45% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
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समावेशन और सामाजिक पुनर्वास की नीति
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SC/ST उद्यमियों को 10% अतिरिक्त सब्सिडी
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नक्सल प्रभावित परिवारों को 10% अतिरिक्त सब्सिडी
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आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार देने पर 5 वर्षों तक उनके वेतन पर 40% सब्सिडी (अधिकतम ₹5 लाख/वर्ष)
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स्टील सेक्टर की इकाइयों को 15 वर्षों तक रॉयल्टी रीइम्बर्समेंट
बस्तर के 88% ब्लॉक ग्रुप-3 श्रेणी में आते हैं, जिससे यहां नीति लाभों की अधिकतम सीमा लागू होगी।
