छत्तीसगढ़ शासन ने स्कूलों और छात्रावासों में बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में भोजन बनाने और परोसने में लापरवाही के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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मुख्य सचिव अमिताभ जैन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विपरीत असर रोकने के लिए सभी स्तर पर सख्ती से निगरानी जरूरी है। उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित याचिका के संदर्भ में यह आदेश जारी किया गया है।
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जारी किए गए मुख्य निर्देश
- खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल – भोजन परोसने से पहले शिक्षकों/वार्डन द्वारा परीक्षण और प्रमाणन अनिवार्य होगा।
- रसोई और भंडारण स्वच्छता – रसोई और भंडारण कक्षों की नियमित साफ-सफाई और कीटाणुनाशन किया जाएगा।
- पर्यवेक्षण और जवाबदेही – प्रत्येक जिले में खाद्य सुरक्षा की निगरानी के लिए अधिकारी नामित होंगे और व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।
- सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण – भोजन पकाने और परोसने के बाद रसोई परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जरूरत पड़ने पर CCTV कैमरे लगाने होंगे।
- प्रशिक्षण और जागरूकता – रसोइयों, सहायकों और कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- चिकित्सा तैयारी – स्कूलों और छात्रावासों में प्राथमिक चिकित्सा किट और जरूरी औषधियां उपलब्ध होंगी।
- समुदाय और अभिभावकों की भागीदारी – अभिभावक-शिक्षक बैठक में खाद्य सुरक्षा पर चर्चा और समितियों का गठन होगा।
- आपराधिक जवाबदेही – भोजन में गड़बड़ी पाए जाने पर पुलिस को तुरंत सूचना दी जाएगी और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा।
- रिपोर्टिंग तंत्र – राज्य स्तर पर हेल्पलाइन/शिकायत तंत्र बनेगा और हर घटना की अनिवार्य रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को भेजी जाएगी।
- नियमित ऑडिट – खाद्य सुरक्षा अधिकारी सालाना और त्रैमासिक स्तर पर स्वतंत्र ऑडिट करेंगे।
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सख्त पालन के निर्देश
आदेश में कहा गया है कि सभी जिलों और संस्थानों में निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए हमें Facebook और Instagram पर फॉलो करें।
