रायपुर — प्रदेशवासियों को राहत देने की दिशा में राज्य सरकार एक बार फिर हाफ बिजली बिल योजना में बदलाव की तैयारी कर रही है। अब इस योजना का दायरा 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक किया जा सकता है। ऊर्जा विभाग और पावर कंपनी के बीच इस प्रस्ताव पर मंथन जारी है। अगर सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेती है तो लाखों उपभोक्ताओं को भारी राहत मिलेगी।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 400 यूनिट तक बिजली खपत पर 50 प्रतिशत रियायत दी जाती थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने सीमा घटाकर केवल 100 यूनिट कर दी थी। नई व्यवस्था 1 अगस्त से लागू है, जिसके चलते 100 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को पूरा बिल चुकाना पड़ रहा है। इससे लोगों में असंतोष बढ़ा है, क्योंकि दरों में बढ़ोत्तरी और हाफ बिल की कटौती की दोहरी मार उन्हें झेलनी पड़ रही है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री स्तर पर भी इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। प्रस्तावित योजना के तहत यदि सीमा 200 यूनिट तक बढ़ाई जाती है, तो वही नियम लागू रहेगा — 200 यूनिट से एक यूनिट भी अधिक होने पर हाफ बिल का लाभ समाप्त हो जाएगा। इस पर अंतिम घोषणा सरकार के दो वर्ष पूरे होने या आगामी 26 जनवरी को की जा सकती है।
15 लाख और उपभोक्ता होंगे लाभान्वित
वर्तमान में लगभग 15 से 20 लाख उपभोक्ता 100 यूनिट तक हाफ बिल का लाभ उठा रहे हैं। सीमा 200 यूनिट तक बढ़ने पर अतिरिक्त 15 लाख उपभोक्ता और इसमें शामिल हो जाएंगे। पहले 400 यूनिट तक की छूट के दौरान शासन हर वर्ष लगभग 1260 करोड़ रुपये की सब्सिडी पावर वितरण कंपनी को देता था, जबकि नई व्यवस्था में 100 यूनिट से ऊपर की पूरी राशि कंपनी को सीधे उपभोक्ताओं से मिल रही है।
पीएम सूर्यघर योजना पर भी जोर
हाफ बिल योजना में बदलाव के बाद प्रदेश सरकार अब प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को भी तेजी से आगे बढ़ा रही है। अब तक 87 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 86 हजार से ज्यादा को मंजूरी मिल चुकी है। करीब 11 हजार घरों में सोलर रूफटॉप लगाए जा चुके हैं, जबकि 9 हजार से अधिक घरों में इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है। इस योजना में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रही हैं, ताकि बिजली बचत और आत्मनिर्भर ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके।
राज्य में बढ़ती बिजली खपत और जनता के असंतोष को देखते हुए यह संभावित बदलाव आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर साबित हो सकता है।
