Author: Faizan Ashraf

आईआईटी की तर्ज पर ‘IITC’ और स्कूलों में हाई-टेक लैब्स: भारत को एवीजीसी सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनाने की बड़ी तैयारी छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ने 11 मार्च 2026 के लिए तारांकित प्रश्नोत्तरी की कार्यसूची जारी कर दी है। इस दिन सदन में कुल 25 महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा होगी, जिसमें सबसे ज्यादा सवाल स्कूल शिक्षा, लोक निर्माण और वाणिज्यिक कर विभाग से जुड़े हैं। इंजीनियरों की भारी कमी: जल संसाधन विभाग में 96 सहायक और 19 कार्यपालन अभियंताओं के पद खाली, जांच के घेरे में आए अधिकारियों की पदोन्नति पर रोक शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव को सबसे अधिक सवालों…

पंचायतों के लिए जारी फंड का लेखा-जोखा: छत्तीसगढ़ खर्च में सबसे आगे, तो कई राज्यों को रफ्तार बढ़ाने की जरूरत रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज, 11 मार्च 2026 को सदन की कार्यवाही काफी गहमागहमी भरी रहने की उम्मीद है। दिन की शुरुआत विधायी कार्यों से होगी जिसमें मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, लखनलाल देवांगन और श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े अपने-अपने विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। इसके तुरंत बाद सदन का ध्यान जनहित से जुड़े दो मुख्य ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर केंद्रित होगा। विधायक श्रीमती कविता प्राण लहरे आयुष्मान कार्ड के बावजूद निजी अस्पतालों द्वारा इलाज…

बस्तर और सरगुजा में कुपोषण के खिलाफ सरकार की बड़ी मुहिम: जशपुर ने पेश की मिसाल, सुकमा-नारायणपुर में चुनौतियां बरकरार रायपुर: छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग में अधिकारियों की भारी कमी के चलते प्रदेश की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं की रफ्तार पर ब्रेक लगने की आशंका गहरा गई है। हाल ही में विधानसभा में प्रस्तुत आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विभाग के सबसे महत्वपूर्ण प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कुल 172 पद रिक्त पड़े हैं। सबसे चौंकाने वाली स्थिति विभाग के शीर्ष प्रबंधन की है, जहाँ तकनीकी ढांचे का आधार माने जाने वाले प्रमुख अभियंता का…

आईआईटी की तर्ज पर ‘IITC’ और स्कूलों में हाई-टेक लैब्स: भारत को एवीजीसी सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनाने की बड़ी तैयारी रायपुर: राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी ताज़ा सरकारी आंकड़ों ने जशपुर जिले के विभिन्न तहसीलों में लंबित राजस्व मामलों की चिंताजनक स्थिति उजागर की है। छत्तीसगढ़ में ईधन की कोई किल्लत नहीं: मुख्यमंत्री ने दिए एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की सुचारु आपूर्ति के निर्देश विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों में बड़ी संख्या में देरी देखने को मिल रही है, जिससे आम जनता को अपनी जमीनों से जुड़े…

आईआईटी की तर्ज पर ‘IITC’ और स्कूलों में हाई-टेक लैब्स: भारत को एवीजीसी सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनाने की बड़ी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन के दूसरे चरण यानी जेजेएम 2.0 को मंजूरी देते हुए इसकी अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार का मुख्य ध्यान अब केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सेवा वितरण और ग्रामीण पाइपलाइन के माध्यम से पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने की ओर केंद्रित होगा। इस पुनर्गठन के साथ ही योजना का कुल बजट बढ़ाकर 8.69 लाख…

आईआईटी की तर्ज पर ‘IITC’ और स्कूलों में हाई-टेक लैब्स: भारत को एवीजीसी सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनाने की बड़ी तैयारी प्रसार भारती ने देश के मीडिया जगत के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए अपनी साझा समाचार फीड सेवा—’पीबी-एसएचएबीडी’ (PB-SHABD)—को मार्च 2027 तक पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस सेवा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके माध्यम से मिलने वाले वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और फोटो पर प्रसार भारती का कोई लोगो (Logo) नहीं होता है। इससे छोटे और क्षेत्रीय मीडिया संस्थान बिना किसी क्रेडिट की अनिवार्यता के इस उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री…

एनसीईआरटी का बड़ा फैसला: कक्षा 8 की किताब से हटा विवादित अध्याय, न्यायपालिका को लेकर मांगी सार्वजनिक माफी भारत को एनीमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स (AVGC) के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक रोडमैप तैयार किया है। केंद्रीय बजट 2026-27 की घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए आयोजित एक विशेष वेबिनार में यह जानकारी दी गई कि देश भर के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 उच्च शिक्षण संस्थानों में अत्याधुनिक ‘कंटेंट क्रिएटर लैब्स’ स्थापित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल का शुभारंभ करते हुए जोर दिया कि भारत की नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था में एवीजीसी…

गैस सिलेंडर की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर सरकार का दावा झूठा- कांग्रेस ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने और दूर-दराज के इलाकों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (PMGSY-IV) को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए कुल 70,125 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी लगभग 49,087 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 21,037 करोड़ रुपये होगा। इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश की उन 25,000 बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ना है जहां अब तक बारहमासी…

एनसीईआरटी का बड़ा फैसला: कक्षा 8 की किताब से हटा विवादित अध्याय, न्यायपालिका को लेकर मांगी सार्वजनिक माफी सरकार ने दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ने की अपनी मुहिम में बड़ी सफलता हासिल की है। डिजिटल भारत निधि (पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष) के माध्यम से उन इलाकों में भी हाई-स्पीड इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाई जा रही है जो अब तक तकनीक की पहुंच से काफी दूर थे। दूरसंचार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, भारतनेट परियोजना के तहत फरवरी 2026 तक देश की लगभग 2,17,805 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा के लिए तैयार कर लिया गया…

LPG सिलिंडर की कालाबाजारी पर केंद्र सरकार सख्त: अब लागू हुआ ESMA ​रायपुर, 10 मार्च 2026: मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने प्रदेश में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए आम जनता को आश्वस्त किया है कि राज्य में ईधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और नागरिकों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने राज्य में सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि वे गैस एजेंसियों के स्टॉक की नियमित मॉनिटरिंग करें और आपूर्ति व्यवस्था पर सतत नजर…