Author: Faizan Ashraf

*कमर्शियल सिलेंडर पर अघोषित रोक से घरेल सिलेंडर का दुरुपयोग और कालाबाजारी बढ़ेगा* रायपुर/10 मार्च 2026। रसोई गैस सिलेंडर की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर सरकार के दावे पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि घरेलू गैस की आपूर्ति पिछले 5 दिनों से बाधित है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई अचानक से रोक दिया गया है, उसके बावजूद सरकार यह झूठा दावा कर रही है कि कोई कमी नहीं है, पर्याप्त उपलब्धता है। सच यह है कि सरकार की दुर्भावना से विगत तीन महीनों में घरेलू रसोई गैस के दाम…

एनसीईआरटी का बड़ा फैसला: कक्षा 8 की किताब से हटा विवादित अध्याय, न्यायपालिका को लेकर मांगी सार्वजनिक माफी ​रायपुर // छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहाँ राज्य के 10,538 मर्ज स्कूलों को इस साल की सालाना अनुदान राशि अब तक नहीं मिल पाई है। इस देरी की वजह से प्रदेश भर की शालाओं के संचालन में भारी आर्थिक दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ ने इस मुद्दे पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को पत्र लिखा है और रोकी गई अनुदान राशि अविलंब जारी करने की पुरजोर मांग की…

 रबी सीजन 2025-26: डीएपी की कीमतें 1350 रुपये पर स्थिर, वैश्विक अस्थिरता के बीच किसानों को बड़ी राहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने देश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने वाले कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई है। सरकार ने एक ओर जहां विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीमावर्ती देशों से आने वाले निवेश के नियमों में ढील दी है, वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 8.8 लाख करोड़ रुपये की विशाल परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी है। विदेशी निवेश के मोर्चे पर…

छत्तीसगढ़-ओडिशा से विशाखापत्तनम बंदरगाह तक तेज होगी माल ढुलाई: रेलवे ने 318 करोड़ की आधुनिक रेल परियोजना को दी मंजूरी अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में जारी भारी उतार-चढ़ाव के बीच केंद्र सरकार ने भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करते हुए रबी 2025-26 सीजन के लिए डीएपी (DAP) की कीमतों को स्थिर रखने का निर्णय लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि डीएपी का अधिकतम खुदरा मूल्य 1350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग पर सीमित रखा जाएगा ताकि किसानों पर वित्तीय बोझ न पड़े। इस मूल्य को स्थिर रखने के लिए सरकार ने प्रति मीट्रिक टन 3500…

अब सफर होगा और भी आसान: केंद्र सरकार ने बंगाल और झारखंड में रेलवे विस्तार के लिए 4,474 करोड़ की दी बड़ी सौगात भारतीय रेलवे ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे खनिज संपन्न राज्यों की औद्योगिक रीढ़ को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के तहत 106 किलोमीटर लंबे दुव्वाडा–विशाखापत्तनम–विजयनगरम खंड के आधुनिकीकरण के लिए 318.07 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह महत्वपूर्ण मार्ग छत्तीसगढ़ और ओडिशा से विशाखापत्तनम बंदरगाह तक खनिज और औद्योगिक वस्तुओं के परिवहन की जीवनरेखा है। इस परियोजना के तहत मौजूदा विद्युत ट्रैक्शन प्रणाली को आधुनिक बनाकर मालगाड़ियों की आवाजाही…

 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने भारतीय रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में रेलवे नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए दो मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं पर कुल 4,474 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इन्हें वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मंजूर की गई परियोजनाओं में सैंथिया-पाकुड़ चौथी लाइन और संतरागाछी-खड़गपुर चौथी लाइन शामिल हैं, जो रेल आवागमन को सुगम बनाएंगी और प्रमुख औद्योगिक मार्गों पर भीड़भाड़ कम करने में मदद…

देश भर में 1,152 पंचायतें बनीं ‘पंचायत शिक्षण केंद्र’, निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिलेगा प्रशिक्षण देश की पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, पारदर्शी और सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अब ‘प्रशिक्षण’ और ‘वित्तीय अनुशासन’ के दोहरे फार्मूले को अपना लिया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को न केवल आधुनिक तकनीक से जोड़ना है, बल्कि उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों की नेतृत्व क्षमता को भी निखारना है। इसी कड़ी में ‘संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ (RGSA) के तहत अब तक देश भर…

 छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पति-परिवार पर दहेज और टोनही का झूठा आरोप ‘मानसिक क्रूरता’, कोर्ट ने दी तलाक की मंजूरी नई दिल्ली: केंद्र सरकार ग्रामीण भारत में सुशासन और पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल पर काम कर रही है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ‘संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ (RGSA) के तहत देश भर में 1,152 ग्राम पंचायतों को ‘पंचायत शिक्षण केंद्रों’ (PLC) के रूप में विकसित किया गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने बताया कि इन केंद्रों का…

 महिला नेतृत्व का सशक्तिकरण: 1 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित होगा ‘सशक्त पंचायत-नेत्री’ राष्ट्रीय सम्मेलन देश भर की ग्राम पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता और विकास की गति को तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई और प्रभावी पहल शुरू की है। पंचायती राज मंत्रालय ने ‘पंचायत विकास सूचकांक’ (PAI) के माध्यम से पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को लागू किया है, ताकि प्रत्येक पंचायत के कार्यों का सटीक आकलन हो सके। इसके तहत 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को 9 विषयों में समेकित किया गया है, जिसके आधार पर ग्राम पंचायतों के कामकाज…

नई दिल्ली: ग्रामीण भारत में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, पंचायती राज मंत्रालय आगामी 11 मार्च 2026 को नई दिल्ली में एक-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। ‘सशक्त पंचायत-नेत्री’ अभियान के अंतर्गत होने वाला यह सम्मेलन, इस अभियान की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की शासन व्यवस्था को सशक्त बनाने और उनके योगदान का उत्सव मनाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगा। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव…