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नई दिल्ली। देश में कैंसर के इलाज को अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में दवा मूल्य नियामक नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने शनिवार को एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एनपीपीए ने 137 गैर-अनुसूचित (Non-Scheduled) एंटी-कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन (मुनाफे) को अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। नियामक के इस बड़े कदम से इन जीवन रक्षक दवाओं की खुदरा कीमतों में 70 प्रतिशत तक की भारी गिरावट आने की उम्मीद है।

यह संशोधित मूल्य व्यवस्था 9 नवंबर से देशभर में प्रभावी होगी।

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विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर फैसला

एनपीपीए के अनुसार, यह नीतिगत कदम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर उठाया गया है। समिति ने कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख 137 दवाओं के ट्रेड मार्जिन को तर्कसंगत (Rationalize) बनाने का सुझाव दिया था।

उल्लेखनीय है कि एनपीपीए ने वर्ष 2019 में एक पायलट ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन (TMR) योजना शुरू की थी, जिसके तहत कैंसर-रोधी 42 दवाओं के मुनाफे को 30% पर कैप किया गया था। इस सफल प्रयोग के बाद अब इसका दायरा बढ़ाकर 137 दवाओं तक कर दिया गया है।

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अस्पतालों और विक्रेताओं के लिए कड़े निर्देश

नियामक ने दवा कंपनियों, वितरकों और अस्पतालों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

• संशोधित मूल्य सूची अनिवार्य: सभी संबंधित दवा निर्माताओं को अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर दवाओं की नई और संशोधित मूल्य सूची प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।

• 9 नवंबर से नई दरें लागू: खुदरा दवा विक्रेताओं, फार्मेसियों और निजी व सरकारी अस्पतालों को 9 नवंबर से घटी हुई कीमतों पर ही मरीजों को ये दवाएं उपलब्ध करानी होंगी।

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‘फार्मा सही दाम’ ऐप पर देख सकेंगे नई कीमतें

उपभोक्ताओं और मरीजों की सुविधा के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। आम नागरिक और मरीज एनपीपीए की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा ‘फार्मा सही दाम’ (Pharma Sahi Daam) मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी 137 कैंसर-रोधी दवाओं की अद्यतन और तय अधिकतम खुदरा कीमतें (MRP) आसानी से देख सकेंगे।