छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम: परिसरों में आवारा कुत्तों के प्रबंधन हेतु एसओपी और ऑनलाइन रिपोर्टिंग अनिवार्य

रायपुर

बिलासपुर उच्च न्यायालय द्वारा पारित सख्त आदेशों के अनुपालन में, छत्तीसगढ़ शासन का स्कूल शिक्षा विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। प्रदेश के सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में आवारा कुत्तों के बढ़ते दखल, उनकी वजह से होने वाली घटनाओं की रोकथाम और बच्चों की पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शासन स्तर पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

विभाग ने प्रदेश के समस्त संभागों के संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को आधिकारिक पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक परिसरों में सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और तयशुदा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

पशुपालन विभाग की एसओपी का कड़ाई से पालन:

शैक्षणिक संस्थानों के भीतर जानवरों के करीब रहने पर बरती जाने वाली सावधानियों, उनके व्यवहार को समझने और किसी अप्रिय स्थिति या कुत्ते के काटने पर फौरन दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार (First Aid) के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

suo Moto आवारा कुत्तों का प्रबंधन
आपातकालीन स्थिति के लिए ‘निदान 1100’:

किसी भी आपात या संकट की स्थिति में त्वरित सहायता के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1100 (निदान) को सक्रिय किया गया है, जिससे प्रशासन के सभी संबंधित विभागों को जोड़ा गया है।

एसएएमआईएस (SAMIS) पोर्टल पर डिजिटल मॉनिटरिंग:

व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता बरतने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) छत्तीसगढ़ द्वारा एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, जिस पर हर महीने की गई कार्रवाई का ब्योरा दर्ज करना होगा।

 डेटा एंट्री और रिपोर्टिंग की सख्त समय-सीमा
स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को **जुलाई माह के अंत तक** का पूरा डेटा संबंधित पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। इसके अलावा, संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई का पूरा विवरण, विधिक प्रति (Legal Copy) और जरूरी वीडियो फुटेज महाधिवक्ता कार्यालय को प्रेषित करने के लिए हर महीने नियमित रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर रिपोर्टिंग करना अनिवार्य किया गया है।