रायपुर, 06 सितंबर 2025।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एग्री स्टैक पोर्टल की खामियों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि अधूरे रिकॉर्ड और तकनीकी दिक्कतों के कारण किसानों को पंजीयन कराने में भारी परेशानी हो रही है, जिससे वे समर्थन मूल्य पर धान बेचने सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार बिना समुचित तैयारी के जबरिया पंजीयन थोप रही है। भुइंया-ऐप में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों, लंबित नामांतरण, सीमांकन और विभागों के बीच तालमेल की कमी के कारण प्रदेश के लगभग आधे किसान रजिस्ट्रेशन से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि जब तक प्रणाली पूरी तरह दुरुस्त नहीं होती, तब तक पुरानी मैनुअल पंजीयन व्यवस्था को जारी रखना चाहिए।
वर्मा ने आरोप लगाया कि एग्री स्टैक पोर्टल में केवल 2023 तक के ही रिकॉर्ड अपडेट हैं, उसके बाद खरीदी गई जमीन और नामांतरण दर्ज ही नहीं किए गए हैं। किसान लगातार तहसील, कलेक्टर और एसडीएम कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी गलतियों के लिए किसानों को ही प्रताड़ित कर रही है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि भाजपा सरकार की दुर्भावना के चलते किसान पहले ही खाद–बीज संकट और डीएपी-यूरिया की कालाबाजारी झेल रहे हैं। अब एग्री स्टैक पोर्टल की अनिवार्यता के कारण उन्हें समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी जैसी योजनाओं से भी वंचित किया जा रहा है।
उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत पोर्टल की तकनीकी खामियों को दुरुस्त करे और जब तक सभी किसानों का ऑनलाइन पंजीयन नहीं हो जाता, तब तक मैनुअल पंजीयन की सुविधा जारी रखे।
